‘आलबेल’ चा नारा फसवा, नाराज मंत्र्यांना घरी बसवा!

महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार सत्तेवर येऊन चार महिने झाले. पहिल्या दिवसापासून या मंत्रिमंडळात रुसवे फुगवे सुरू झाले असून त्याच्यावर मार्ग काही निघत नाही..आपल्या राज्यात पूर्वी कधी नव्हते, एवढे प्रचंड बहुमत या सरकारकडे आहे. पण, म्हणतात ना सुख उपभोगण्यासाठी सुद्धा एक मानसिकता लागते..नेमका त्याचाच अभाव दिसतो आहे!

एकनाथ शिंदे – अजित दादा पॅचअप?

मंत्रिमंडळ सत्तेवर आले तेव्हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याच्या बातम्या रोज येत होत्या. मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारणे, सार्वजनिक ठिकाणी चेहऱ्यावर उत्साह न दाखवणे, वेळोवेळी सहकारी मंत्र्यांकडून नाराजीच्या वावड्या उठवणे, असे काहीसे चित्र दिसत होते आणि त्यामुळे या मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदे एकाकी पडलेत की काय ? या म्हणण्याला पुष्टी मिळत होती. जी गोष्ट त्यांची, तीच अजितदादांची! मंत्रिमंडळात राहून सरकारवर टीका करणे, हा अजितदादांच्या सहकाऱ्यांचा मूळ गुण..आणि प्रत्येक गोष्टीत आपण असमाधानी आहोत, असे दाखवणे हा सार्वजनिक गुण ! पण, आता या दोन ज्येष्ठ उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये पॅचअप झाल्याच्या बातम्या येत असून कदाचित यापुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुरळीतपणे काम करण्याची चालना मिळू शकते, असे म्हणायला हरकत नाही !

पालकमंत्रीपदाचा वाद अधांतरीच..

रायगड आणि नाशिक या दोन्ही ठिकाणच्या पालकमंत्री पदाचा वाद पहिल्या दिवसापासून सुरू आहे. एवढे ज्येष्ठ नेते असून सुद्धा, वादाचे हे भिजत घोंगडे का ठेवले आहे? याचा कुणालाच उलगडा होत नाही. महायुती मधील या दोन पक्षांची एकमेकांवर सुरू असलेली कुरघोडी म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांना अस्वस्थ करत असेल. दुसरा मुद्दा असा जे चित्र पुढे येत आहे की पालकमंत्रीपदाचा चेंडू हा दिल्लीच्या कोर्टात पडला असून त्या ठिकाणी निर्णय होत नाही ! पण, एका राज्यातील दोन जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपदाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागणे, ही नाचक्की कोणाची ?

आता म्हणे, आरोग्य राज्यमंत्री नाराज!

नाराजी नाट्याची चर्चा सुरू असतानाच आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर आरोग्य सन्मान पुरस्काराच्या कार्यक्रमात अनुपस्थित राहिल्या. या घटनेनंतर अनेक राज्यमंत्र्यांनी खासगीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. आता सर्व राज्यमंत्री एकत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यात ‘महायुती’ चे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मंत्र्यांमध्ये समन्वय नसल्याचा आणि अनेक जण नाराज असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

कॅबिनेट मंत्री जबाबदार?

राज्यातील राज्यमंत्री अत्यंत नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याला कारण कॅबिनेट मंत्री आहेत. कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना अधिकाराचे वाटप केलेले नाही. त्यामुळेच मेघना बोर्डीकर आपल्याच खात्याच्या आरोग्य सन्मान पुरस्काराच्या कार्यक्रमात अनुपस्थित राहिल्या.

प्रत्येक गोष्टीला विलंब हवाच का?

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ दि. ५ डिसेंबर २०२४ रोजी घेतली. त्यानंतर दीर्घ कालावधीनंतर मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. मग, खातेवाटप रेंगाळले होते. त्यानंतर पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी लवकर दिली गेली नाही. जबाबदारी दिल्यानंतर नाशिक, रायगडच्या पालकमंत्रीपदवरून वाद सुरु झाला. हा वाद अजूनही मिटलेला नाही. तसेच धाराशिवमध्येही पालकमंत्रीपदावरुन भाजपा आणि शिवसेनेत वाद सुरु झाला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पालकमंत्रीपदावरुन हटवण्याची मागणी भाजपा करत आहे. आतातर कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री यांच्यातील वाद समोर आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गृहखाते स्वतःकडे ठेवले आहे. त्यांनी गृह मंत्रालयाच्या अधिकाराचे वाटप करत काही अधिकार राज्यमंत्री योगेश कदम यांना दिले आहेत. यामुळे शिवसेना गटातून मंत्री झालेले योगेश कदम अनेक प्रकरणात थेटपणे भूमिका मांडत आहेत.

हेही वाचा : भारतातील पहिले ‘संविधान भवन’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना समर्पित!

इतर कॅबिनेट मंत्र्यांचे काय?

मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे अधिकार इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना दिलेले नाहीत. यामुळे राज्यमंत्री नाराज आहेत, असा सर्वसाधारण सूर आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालावे, या मागणीसाठी सर्व राज्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत, असे सांगण्यात आले आहे.

मंत्र्यांमध्ये अधिकारवादाची लागण..

राज्यात महायुतीच्या मंत्रिमंडळात ३९ मंत्री होते. त्यातून धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर ही संख्या ३८ झाली आहे. शिवसेनेचे ११, राष्ट्रवादीचे ८ आणि भाजपचे १९ मंत्री आहेत. यामध्ये अधिकारवाद सुरु झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा विषय कसा सोडवतात? याकडे मंत्रिमंडळाचे आणि राज्याचे लक्ष लागले आहे. पण हा मुद्दा लवकरात लवकर सुटावा, ही एक छोटीशी मागणी राज्यात सुखी आणि समाधानी होण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या जनतेकडून होत आहे, हे नक्की !

रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे..

अक्षरशः पाशवी बहुमताने सत्तेत आलेल्या ‘ट्रिपल इंजिन’ च्या ‘महायुती’ सरकारचा चार महिने होऊनही अद्याप सूर लागत नाही. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांच्यात एकसंधपणाचा दिखावा केला जात असला, तरी एकमेकांवर कुरघोड्यांचे राजकारण सुरूच आहे आणि ते स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यात सर्वच मंत्र्यांच्या ओएसडी नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्री कार्यालयाचा असल्याचे स्पष्ट करीत फडणवीस यांनी एकप्रकारे आपल्याकडेच संपूर्ण कंट्रोल ठेवला आहे. दुसरीकडे शिंदे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या अनेक निर्णयांना कात्री लावली जात आहे. अशातच कैबिनेट मंत्र्यांनाच अधिकार नसतील तर त्यातून खाली राज्यमंत्र्यांना तर काय अधिकार असणार? त्यामुळे एकूणच मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या रिमोटला सर्वजण वैतागले आहेत.

नाराज मंत्र्यांना घरी बसवा!

खेडेगावात म्हणतात ना, हातात चणे मिळाले आहेत,पण खायला दात नाहीत.. अशी काहीशी अवस्था सध्याच्या महायुती सरकारची झाली आहे की काय, अशी शंका येण्याइतपत नाराजी नाट्य सुरू आहे. पण, आता कोणालाही न जुमानता आणि कोणाचीही नाराजी न हटवता अशा मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी थेट घरी बसवावे, अशी केवीलवाणी मागणी मतदारांनी केली तर त्यात त्यांचे काय चुकले?