मोदी कॅबिनेटचा मोठा निर्णय, रेल्वेच्या 6,405 कोटींच्या योजनांना मंजूरी

Big decision of Modi Cabinet : एकीकडे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला 11 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सरकारने रेल्वे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरला सर्वाधिक महत्व दिले आहे. आता मंगळवारी झालेल्या आर्थिक प्रकरणाच्या मंत्रीमंडळ समितीने ( सीसीईए ) मंगळवारी रेल्वे मंत्रालयाच्या दोन महत्वपूर्ण योजनांना मंजूरी दिली आहे. या दोन योजनांना एकूण 6,405 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.यामुळे रेल्वेच्या परिचालनात सुधारणा तर होईलच शिवाय माल वाहतूक आणि प्रवासी वाहतूकीच्या क्षमतेत वाढ होणार आहे.

पहिली योजना

पहिली योजना झारखंड राज्यातील आहे. झारखंड येथील कोडरमा ते बरकाकाना दरम्यान १३३ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गिकेचे दुपदरीकरण करण्यात आले आहे. हा मार्ग झारखंड येथील प्रमुख कोळसा खाणीतून जात असून पाटणा तसेच राची दरम्यान सर्वात शॉर्टकट आहे. त्यामुळे हा मार्ग मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूकीसाठी कळीचा ठरणार आहे.

दुसरी योजना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की दूसरी योजना कर्नाटकच्या बेल्लारी ते चिकजाजुर दरम्यान 185 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्गाच्या दुपदरी करणाची आहे. ही रेल्वे मार्गिका कर्नाटकच्या बेल्लारी आणि चित्रदुर्ग जिल्ह्यांसह आंध्रप्रदेशातील अनंतपुर जिल्ह्यातून जाते. या परिसरात अनेक नैसर्गिक साधनसामुग्रीची उपलब्धता आहे. त्यामुळे हा मार्ग औद्योगिक दृष्ट्या खुपच उपयोगी मानला जात आहे. या मार्गावर 19 स्टेशन, 29 मोठ पुल आणि 230 छोटे पुलांची उभारणी होणार आहे. 470 गावांना आणि 13 लाख लोकांना कनेक्टिविटी मिळणार आहे.

हेही वाचा – लोणावळा व मावळातील पर्यटनस्थळांवर प्रतिबंधात्मक बंदीचे आदेश

पंतप्रधान मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी योजना

या दोन्ही प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेची कार्यक्षम क्षमतेत लक्षणीयरीत्या वाढ होणार असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रस्तावांमुळे केवळ रेल्वे नेटवर्कमधील गर्दी कमी होणार नाही तर सेवेची विश्वासार्हता आणि प्रवाशांना वेळेवर पोहोचणे देखील शक्य होणार आहे. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रादेशिक विकास आणि स्वावलंबनाला चालना देण्याच्या नवीन भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत.

हे दोन्ही प्रकल्प ‘पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन’ अंतर्गत बहु-मॉडेल कनेक्टिव्हिटी साकार करण्याच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल आहेत. झारखंड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील सात जिल्ह्यांमधील सुमारे 1,408 गावांना याचा फायदा होईल, ज्यांची एकूण लोकसंख्या सुमारे 28.19 लाख आहे. या प्रकल्पामुळे रेल्वे नेटवर्क 318 किमीने वाढेल असे रेल्वे मंत्र्यांनी म्हटले आहे.

या प्रकल्पांमुळे हे फायदे होतील

रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, या रेल्वे मार्गांचा वापर कोळसा, लोह खनिज, पोलाद, सिमेंट, खते, कृषी उत्पादने आणि पेट्रोलियम यासारख्या महत्त्वाच्या मालवाहतुकीसाठी केला जाईल. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेची वार्षिक 49 दशलक्ष टन (MTPA) अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता मिळणार आहे.

याशिवाय, हे प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून देखील फायदेशीर ठरतील. रेल्वे ही ऊर्जा कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीची पद्धत आहे. या प्रकल्पांमुळे तेल आयात 52 कोटी लिटरने कमी होईल, तसेच 264 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल – जे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून 11 कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.

सैनिकांचे जीर्ण झालेले कोच : ४ जण निलंबित

दुसरीकडे, अमरनाथ ड्युटीवर जाणाऱ्या निमलष्करी दलासाठी जीर्ण झालेल्या कोचचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या संदर्भात चार रेल्वे कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

पीएमच्या नव्या व्हीजननुरुप योजना

या दोन्ही योजना भारतीय रेल्वेची परिचालन क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ करतील. या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रस्तावांमुळे केवल रेल्वे नेटवर्कची गर्दीच कमी होणार नाही तर रेल्वेच्या सेवेची विश्वसनीयता आणि वेळापत्रक आणखी चांगली होईल. या दोन्ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या व्हीजननुरुप असून त्यांचा उद्देश्य क्षेत्रीय विकास आणि आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देणे हा आहे असे अश्विनी वैष्णव यांनी माहीती देताना सांगितले.