भारतीय सैन्याबाबत गरळ ओकणाऱ्या शाहिद आफ्रिदीवर केंद्र सरकारची कारवाई

राष्ट्रीय : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिलला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप भारतीयांचा जीव गेला. या दहशतवादी हल्ल्यावरुन भारतीय सैन्याबाबत गरळ ओकणाऱ्या पाकिस्तानचा माजी कर्णधार आणि ऑलराउंडर शाहिद आफ्रिदी याच्यावर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. केंद्र सरकारने शाहिद आफ्रिदी याच्या युट्यूब चॅनेलवर भारतात बंदी घातली आहे. आफ्रिदी याने काही दिवसांपूर्वीच दहशतवाद्यांचं समर्थन करत भारतीय सैन्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने ही कारवाई करत आफ्रिदीची आर्थिक कोंडी केली आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळ्या. केंद्र सरकारने 28 एप्रिलला गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर भारतात 16 पाकिस्तानी युट्बूय चॅनेल्सवर बंदी घातली. त्यात पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर याच्या यूट्युब चॅनेलचाही समावेश होता. मात्र बंदी घालण्यात आलेल्या 16 युट्यूब चॅनेल्समध्ये आफ्रिदीच्या चॅनेलचा समावेश नव्हता. मात्र त्यानंतर आता अखेर केंद्र सरकारने आफ्रिदीलाही दणका दिला आहे.

हेही वाचा – 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत उपोषण करणार; मनोज जरांगेची मोठी घोषणा

पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेल्सद्वारे भारताबाबत, सैन्य दल आणि सुरक्षा यंत्रणांसंदर्भात प्रक्षोभक कंटेंट दाखवतात. तसेच या युट्यूब चॅनेल्सद्वारे खोटी, अर्धवट आणि दिशाभूल करणारी माहिती दाखवण्याचं काम केलं जातं, असं गृह मंत्रालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतर या 16 पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेल्सवर भारतात बंदी घातली गेली होती.

शाहिद आफ्रिदी काय म्हणाला होता?
भारताने या हल्ल्यानंतर कोणत्याही पुराव्याशिवाय पाकिस्तानवर आरोप केला. असं व्हायला नको. अशाने एकमेकांमधील संबंध बिघडतात. जिथे हल्ला झाला तिथे भारताचे 8 लाख सैनिक होते. मग कोणताही सैनिक त्यांना वाचवण्यासाठी का आला नाही? हे स्वत:च आपल्या माणसांना मारतात, असं संतापजनक आणि चीड आणणारं वक्तव्य आफ्रिदीने केलं होतं. त्यानंतर आफ्रिदीची नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावरुन चांगलीच कानउघडणी केली होती. तसेच आजी माजी खेळाडूंनीही आफ्रिदीला चांगलाच ‘धुतला’ होता.

महाराष्ट्रातील 6 जण मृत्यूमुखी
दरम्यान पहलगाममध्ये झालेल्या या दहशतवादी हल्ल्यातील 26 पैकी 6 पर्यटक हे महाराष्ट्रातील होते. राज्यातील या 6 जणांना जीवला मुकावं लागलं. राज्य सरकारने या 6 मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. तसेच मृतांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.