पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो मार्गाच्या प्रलंबित अहवालांना मंजुरी द्या: आमदार अश्विनी जगताप

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी हिंजवडी ते चाकण मार्गावरील नाशिक फाटा ते चाकण आणि पिंपरी ते निगडी या दोन मेट्रो मार्गांचे काम सुरू होण्यासाठी तसेच शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यासाठी संबंधित असलेल्या सर्व विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी विधानसभेत केली.

शहरातील वाहतूक प्रश्नांवर विधानसभेत बोलताना आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप म्हणाल्या, “पीएमआरडीएमार्फत सुरु असलेल्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो कॉरीडॉर प्रमाणेच हिंजवडी ते चाकण मेट्रो कॉरीडॉरचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करून शासन मान्यतेसाठी पाठविण्यासाठी लोकनेते स्वर्गीय आमदार लक्ष्मण जगताप अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी तत्कालीन नगरविकास मंत्री व आताचे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीएमआरडीएच्या सर्वंकष आराखड्यामध्ये विविध कॉरीडॉरवर मेट्रो प्रणाली राबविण्याबाबत शिफारस करण्यात आल्याचे सांगितले होते. तसेच हिंजवडी ते चाकण या ३०.८ किलोमीटर मार्गावर मेट्रो मार्ग विकसित करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले होते.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सूचनेनुसार महामेट्रोमार्फत हिंजवडी ते चाकण मेट्रो मार्गातील नाशिक फाटा ते चाकण (मोशीमार्गे) या मेट्रो मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या मे.राईटस या संस्थेकडून तयार करून घेण्यात यावा. शहरातील वाहतूक समस्या सुरळीत होण्यासाठी महामेट्रोने केलेल्या पिंपरी ते निगडीपर्यंतच्या ४.५ किलोमीटरच्या संपूर्ण उन्नत मार्गाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला यापूर्वीच राज्य शासनाने मंजुरी देऊन तीन वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. आता तो केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे.

हिंजवडी-चाकण मेट्रो मार्गिकेमधील नाशिक फाटा ते चाकण (मोशीमार्गे) या मेट्रो मार्गिकेसाठी पारंपरिक स्वरूपाच्या मेट्रोपेक्षा रबरी टायरवर धावणाऱ्या तीन डब्यांच्या मेट्रो निओ उपयुक्त ठरू शकते का याची चाचपणी करून त्यानुसार महामेट्रोकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल महापालिकेला सादर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शहराच्या चारही दिशांना मेट्रो मार्गांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी मेट्रोच्या उर्वरित कॉरीडॉरचे काम सुरु होण्यासाठी तसेच प्रलंबित असलेल्या अहवालांना तातडीने मंजुरी देण्याच्या उद्देशाने शासन स्तरावर उपाययोजना करण्याबाबत सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.”