मोशी दुर्घटनेनंतर मोठी कारवाई; Antony Lara कंपनीला महापालिकेची कारणे दाखवा नोटीस

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

पिंपरी- चिंचवड :  मोशी कचरा डेपोवरील वेस्ट टू एनर्जी (WTE) प्रकल्पात ९ कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झालेल्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या Antony Lara Renewable Energy Pvt. Ltd. या कंपनीविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावत सुरक्षेबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष, कर्तव्यात गंभीर कसूर आणि करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल खुलासा मागितला आहे.

नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महापालिकेसोबत झालेल्या करारानुसार मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची सुरक्षित उंची राखणे, तसेच संपूर्ण परिसराची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीवर होती. मात्र उपलब्ध नोंदी, घटनास्थळाची पाहणी आणि प्राथमिक तपासणीत कंपनीकडून सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे.

‘सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन; निष्काळजीपणामुळे ९ जणांचा मृत्यू’

महापालिकेच्या नोटीसमध्ये Solid Waste Management Rules-2016, CPHEEO Guidelines, तसेच CPCB आणि MPCB यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या निष्काळजीपणामुळे ८ जुलै २०२६ रोजी कचऱ्याचा मोठा ढिगारा घसरून प्रकल्पातील इमारतीवर कोसळला आणि त्यात ९ कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या मते, या घटनेमुळे केवळ जीवितहानी झाली नाही, तर महानगरपालिकेची प्रतिमाही गंभीररीत्या मलिन झाली असून हा कराराचा भंग आणि फौजदारी जबाबदारीचा विषय असल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

अनधिकृत बांधकामाचाही ठपका

नोटीसमध्ये आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. दुर्घटनाग्रस्त आरसीसी इमारतीला अधिकृत परवानगी केवळ तळमजल्यासाठी होती. मात्र कोणतीही अधिकृत मंजुरी न घेता पहिला आणि दुसरा मजला बांधण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय, यापूर्वीही कचऱ्याचे ढिगारे घसरण्याच्या घटना घडल्या होत्या आणि संभाव्य धोक्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थापनाला इशारे दिल्याची माहिती असूनही कंपनीने आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नसल्याचेही नोटीसमध्ये नमूद आहे.

जोखीम व्यवस्थापनात गंभीर हलगर्जीपणा

महापालिकेने कंपनीवर स्लोप स्टॅबिलिटी (Slope Stability), स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट, रिस्क अॅनालिसिस, नियमित निरीक्षण, धोक्यांचे मूल्यांकन आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यामध्ये गंभीर त्रुटी राहिल्याचा ठपका ठेवला आहे. तसेच संभाव्य धोके ओळखून तातडीने कारवाई करण्याऐवजी कंपनीने निष्काळजीपणा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

FIR, कंत्राट रद्द आणि बँक गॅरंटी जप्तीचा इशारा

महापालिकेने कंपनीला नोटीसद्वारे विचारले आहे की, ९ कामगारांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याबद्दल आणि करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये? तसेच मुदतीत समाधानकारक खुलासा न केल्यास कंपनीचे कंत्राट रद्द करणे, बँक गॅरंटी जप्त करणे आणि पोलिसांत FIR दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी नोटीसमध्ये दिला आहे.