FACT CHECK : कुदळवाडीतील कारवाई ‘‘सर्च ऑपरेशन’’ की; अतिक्रमण विरोधी मोहीम?

पिंपरी-चिंचवड । अविनाश आदक : पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी अतिक्रमण कारवाई झाली. फेब्रुवारी- 2025 मध्ये झालेली ही कारवाई तब्बल 900 एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण जमीनदोस्त करणारी ठरली. या कारवाईची चर्चा महाराष्ट्रासह देशभरात झाली. मात्र, सदर कारवाईमध्ये ‘‘एकही बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या आढळला नाही’’ त्यामुळे कारवाईच्या उद्देशावरुन गेल्या 4 महिन्यांपासून समाजमाध्यमे किंवा प्रसारमाध्यमांमधून सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येते.

‘‘महाईन्यूज- Fack Check’’ च्या माध्यमातून कुदळवाडीतील कारवाईबातची मिथके आणि तथ्य याबाबत पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर वस्तुस्थिती मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

डिसेंबर-2024 मध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान कुदळवाडीमध्ये भंगार दुकान आणि गोदामांना भीषण आग लागते. सुमारे 5 एकर क्षेत्र आगीच्या भक्षस्थानी येते. यावर प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठी चर्चा होते. त्यावेळी स्थानिक आमदार म्हणून महेश लांडगे यांच्यासमोर प्रश्न उपस्थित केला जातो. यावर महेश लांडगे दावा करतात की, कुदळवाडीमध्ये वारंवार घडणाऱ्या आगीच्या घटनांमागे घातपाताची शक्यता आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्याचे या ठिकाणी वास्तव्य आहे. त्यामुळे राष्ट्रसुरक्षा, इंद्रायणी नदी प्रदूषण आणि अवैध धंद्यांना लगाम घालण्यासाठी या बेकायदेशीर दुकांनांवर कारवाई करावी. जी आगीच्या घटनांचे मुख्य कारण आहेत. पुढे या कारवाईबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: आग्रही राहतात.

जानेवारी- 2025 मध्ये कारवाईसाठी नोटिसा दिल्या जातात. त्यानंतर त्याला विरोध होतो. कारवाईविरोधात भंगार दुकानदार आणि व्यापारी रस्त्यावर उतरतात. रस्ता रोको करुन आंदोलन केले जाते. कारवाई तात्पुरती स्थगित केली जाते. काही दुकानदार व व्यापारी न्यायालयात जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येतो… ‘‘कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असेल, तर सरसकट कारवाई करा..’’ आणि फेब्रुवारी-2025 मध्ये प्रशासन पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करते.

या कारवाईनंतर लघु उद्योजकांवर अन्याय… भूमिपुत्रांचा रोजगार संपला… कुदळवाडी भूईसपाट झाली… संसार उघड्यावर पडले… अशा आशयाने प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावर धुरळा उडवून दिला जातो. याला ‘‘अतिक्रमण कारवाईमध्ये एकही बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या सापडला नाही…’’ अशी पुष्टी दिली जाते… किंबहुना, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या डोक्यावर अक्षरश: ‘हॅमर’ केले जाते. प्रश्न इथेच उपस्थित होतो.

‘सर्च ऑपरेशन’ होते की, अतिक्रमण विरोधी कारवाई?

वास्तविक, बांगलादेशी किंवा रोहिंग्यांचे वास्तव्य शोधणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे ही महानगरपालिका प्रशासनाची जबाबदारी नाही. महापालिका आणि पोलीस यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या आहेत. पायाभूत सोयी-सुविधा आणि अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी गेल्या वर्षभरात बेकायदेशीरपणे शहरात राहणाऱ्या बांगलादेशींचे 62 पासपोर्ट रद्द केले आहेत. 70 हून अधिक जणांना पकडण्यात आले. त्यामध्ये 4 रोहिंग्यांचाही समावेश आहे. महापालिकेला बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या पकडण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे सदर कारवाई ही सर्च ऑपरेशन नव्हते, तर अतिक्रमण विरोधी मोहीम होती, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. विशेष म्हणजे, कारवाईनंतर काही दिवसांपूर्वी, चिखली-कुदळवाडी परिसरात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत एक बांगलादेशी महिली मुलांसह आणि इथल्या एका व्यक्तीशी विवाह करुन वास्तव्य करीत असल्याचे आढळले. त्यांना अटक करण्यात आली होती.

कुदळवाडीकडे संशयाची सुई का?

पुण्यात 2010 मध्ये जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट झाला होता. त्यानंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवडच्या सुरक्षेबाबत सातत्त्याने प्रसारमाध्यमांमध्ये वृत्तांकन झाले. अगदी राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनीही या संवेदनशील मुद्यावर लक्ष वेधले होते. दहशतवादी, नक्षवादी, माओवादी संघटनांचे सदस्य पिंपरी-चिंचवडमध्ये कुदळवाडी, कासारवाडी या भागात वास्तव्य करुन गेले आहेत, असेही काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्याची काही कात्रणे पाहिल्यास कुदळवाडीकडे संशयाची सुई का? हे लक्षात येते.

अशाप्रकारे 2018 पासून प्रसारमाध्यमांमध्ये कुदळवाडी आणि राष्ट्रीय सुरक्षासंदर्भातील बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. देशाच्या सुरक्षेसंदर्भातील विषय असल्यामुळे गुप्तचर यंत्रणांचे अधिकारी याबाबत प्रसारमाध्यमांसमोर बोलत नाहीत, असाही उल्लेख संबंधित बातम्यांमध्ये आढळतो. परिणामी, कुदळवाडी म्हणजे ‘भंगार हब’ आणि अवैध धंद्यांचे आगार असे चित्र निर्माण झालेले होते.

अतिक्रमण कारवाईचे राजकारण…

कुदळवाडी परिसराचा समावेश भोसरी विधानसभा मतदार संघात येतो. या क्षेत्राचे आमदार महेश लांडगे आहेत. महेश लांडगे भारतीय जनता पार्टीत असून, त्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून प्रखर हिंदूत्ववादी भूमिका घेतलेली आहे. कुदळवाडी हा परिसर मुस्लिमबहुल म्हणून ओळखला जातो. या भागात विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान ‘‘भाजपाला मतदान नाही…’’ असे फतवे काढण्यात आले होते. किंबहुना, मुस्लिम विरोध म्हणून ही कारवाई करण्यात आली, असा दावा काही राजकीय विश्लेषकांनी केला. भंगार आणि तत्सम व्यावसायामध्ये बहुसंख्य व्यापारी मुस्लिम समाजाचे होते. त्यात लांडगे यांनी बांगलादेशी व रोहिंग्यांचा मुद्दा उचलून धरला होता. त्यामुळे मुस्लिम समाजातून उठाव झाला. लोक रस्त्यावर उतरले. रास्ता रोको झाला. प्रकरण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट कारवाईचे आदेश दिले. पण, सदर कारवाईत आमदार महेश लांडगे यांना ‘डॅमेज’ करण्यासाठी काही प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया हँन्डल्सनी मोहीम राबवली. पण, त्यामुळेच महेश लांडगे महाराष्ट्रभरासह देशभरात चर्चेत राहीले. सत्ताधारी किंवा विरोधकांनी हा विषय ‘क्रेडिट’ करण्याच्या प्रयत्नात सरसकट कारवाई झाली. कारवाईला राजकीय वळण दिले नसते आणि काही मंडळी कोर्टात गेली नसती, तर लघु उद्योजक आणि भूमिपुत्रांचे एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकासान झाले नसते.

अतिक्रमण विरोधी कारवाईची फलित काय?

सुमारे 900 एकर क्षेत्रावर असलेले अतिक्रमण महापालिका प्रशासनाने हटवले. तब्बल 3 कोटी 60 लाख 58 हजार 746 चौरस फूट क्षेत्रावरील अतिक्रमण हटवण्यात आले. महानगरपालिका, राज्य शासन, एमआयडीसी, पीएमआरडीए अशा आरक्षणांचे एकूण बाधित क्षेत्र 1 लाख 4 हजार 600 चौसर फूट अतिक्रमण मुक्त झाले. त्यापैकी ग्रीन बेल्ट, टाउन हॉल, औद्योगिक झोन, सार्वजनिक व्यवस्था व शाळांचे आरक्षण असे 16 हजार चौरस फूट आरक्षण अतिक्रमण मुक्त झाले. प्राथमिक शाळा 22, माध्यमिक शाळा 6, दवाखाना 5, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प 3, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन 1, बसडेपो 4, वाहनतळ 8, सांस्कृतिक केंद्र 5, दफन भूमी 1, खेळाचे मैदान 3, स्मशान भूमी 1, पोलीस ठाणे, उद्याने 5 अशी आरक्षणे विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, 88 हजार 600 चौरस फूट इतके डीपी रस्ते आरक्षण रिकामे झाले. या कारवाईत एकूण मिळकती 5 हजार 689 होत्या. त्यापैकी 4 हजार 300 मिळकतींना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यापैकी 4 हजार 111 बांधकामे हटवण्यात आली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांमध्ये 931 इतकी नळजोड कनेक्शन होते. 559 इतक्या अनधिकृत औद्योगिक कंपन्या, 4 हजार 363 अवैध बांधकामे होती. विशेष म्हणजे, 23 अनधिकृत धार्मिकस्थळेसुद्धा होती. भोसरी मतदार संघात बकालपणा वाढला… असा आरोप विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला होता.

निष्कर्ष काय?

कुदळवाडीतील अतिक्रमण कारवाई ही बांगलादेशी किंवा रोहिंग्यांना पकडण्यासाठीचे ‘सर्च ऑपरेशन’ नव्हते, तर अतिक्रमण हटाव मोहीम होती. त्यामुळे या कारवाईत बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या सापडला नाही म्हणून पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर चुकीचे चित्र उभा करणे हा निव्वळ सामान्यांच्या डोळ्यांमध्ये धूळफेक करण्याचा प्रयत्न आहे. किंबहुना, कारवाईपूर्वी शहरात अतिक्रमण वाढले आणि बकालपणा वाढला असे म्हणणाऱ्यांनी कारवाईनंतर आपला सूर बदलला, हे अपरिपक्व राजकारणाची मानसिकता आहे, असे म्हणावे लागेल.