प्रशासनाचा हलगर्जीपणा : अमृत योजनेतील राज्य सरकारचे ६० कोटी रुपयांचे अनुदान परत जाण्याची नामुष्की!

अमृत योजनेंतर्गत टप्पा दोन निविदेला तारीख पे तारीख

जल नि:सारण विभागाची मनमानी; आयुक्त पाटलांचे दुर्लक्ष

पिंपरी । अधिक दिवे

केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शहरातील सांडपाणी नलिका टाकणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी अमृत योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र, प्रशासनातील आडमुठ्या आणि बेजबादार अधिकाऱ्यांमुळे योजनेतील अनुदानचा सुमारे ६० कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची नामुष्की पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनावर ओढावली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना संपर्क साधाला असता त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रामुळे प्रशासनाची भूमिका मिळाली नाही. विशेष म्हणजे, संबंधित विभागाचे सह शहर अभियंता रामदास तांबे यांच्याशी मोबाईल फोनद्वारे संपर्क केला असता त्यांनी ‘‘सर्व गोष्टी फोनवर सांगायच्या का?’’ असा प्रतिसवाल केला. तसेच, ‘‘तुम्ही ऑफीसला या मग माहिती देतो’’ अशी पुष्टी दिली. वास्तविक, तांबे यांच्या दालनामध्ये माहिती घेण्याबाबत गेल्यास दोन-तीन तास ‘वेटिंग’ केल्यानंतर उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात. त्यामुळे रामदास तांबे यांच्या अरेरावीच्या कार्यप्रणालीमुळे पिंपरी-चिंचवडकरांचे कोट्यवधीचे नुकसान होत आहे. यावर आयुक्त राजेश पाटील तांबे यांना खुलासा करण्याची नोटीस बजावण्याचे धाडस दाखवतील का? असा शहरवासीयांचा प्रश्न आहे.

अमृत योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने दोन टप्प्यांमध्ये काम करण्याचे नियोजन केले आहे. पहिल्या टप्प्यातील १४५ कोटी रुपयांपैकी ११० कोटी रुपयांचे काम पूर्ण होवून आयुक्त राजेश पाटील यांच्या निर्देशानुसार संबंधित कंत्राटदाराला ‘प्रोजेक्ट क्लोजिंग’चे आदेश देण्यात आले आहेत. मे. पाटील कंन्स्ट्रक्शन या कंपनीकडे संबंधित काम होते.

दरम्यान, प्रशासनाने दिलेल्या ‘प्रोजेक्ट क्लोजिंग’च्या आदेशाविरोधात मे. पाटील कंन्स्ट्रक्शन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. १४५ कोटी रुपयांचे काम असताना ११० कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाल्यावर संबंधित प्रकल्पाचे काम कसलीही चर्चा न करता थांबवण्यात आले, असा आक्षेप संबंधित ठेकेदाराने घेतला आहे.

विशेष म्हणजे, अमृत टप्पा दोनसाठी राज्य सरकारच्या नगरसविकास विभागाच्या महापालिका प्रशासनाला दि. २८ एप्रिल २०२१ रोजी रितसर पत्र दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, अमृत अभियानांतर्गत आता निधी उपलब्ध नाही आणि योजनेची मुदतही संपुष्टात येत असल्यामुळे मूळ मंजूर प्रकल्पामधून अपेक्षित असलेली फलनिष्पत्ती एका वर्षाच्या कालावधीत साध्य करणे महापालिकेवर बंधनकारक राहील. या अटींच्या अधीनतेने तसेच राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सूचनेनुसार बनवलेला सुधारीत ‘डीपीआर’प्रमाणे लागणारा अतिरिक्त निधी महापालिकेने स्वनिधीतून उभारावा. त्यामुळे एक वर्षात संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधनकारक असतानाही सदर प्रकल्पाला १५-१५ दिवसांची दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. दि. २८ एप्रिलपासून निविदा प्रक्रियेचे भिजत घोंगडे आहे. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याव्यतिरिक्त प्रशासनाची दुसरी हालचाल दिसत नाही. त्यात आता संबंधित ठेकेदार न्यायालयात गेल्यामुळे प्रकल्पाला खोडा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आमदार, नगरसेवकांच्या पत्राला केराची टोपली…

राष्ट्रवादीचे आमदार अण्णा बनसोडे आणि भाजपा नगरसेवक तुषार कामठे यांनी अमृत प्रकल्पातील निविदा प्रक्रिया आणि होणाऱ्या विलंबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना पत्रव्यवहार करुन चौकशीची मागणीही केली आहे. मात्र, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे.

अधिकारी घेतात राजकीय अस्थिरतेचा फायदा…

सध्या केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या पदांवर असलेले महापालिकेतील अधिकारी राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेत आहेत. विशेष म्हणजे, जल नि:सारण विभागाचे सह शहर अभियंता रामदास तांबे अमृतबाबत उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. शहरातील १३ एसटीपी केलेल्या एका ठेकेदारासाठी तांबे आणि टीम आग्रही आहेत. त्यासाठी महापालिकेचा वेळ आणि पैसा वाया घालवला जात आहे. कारण, एका इंग्रजी वृत्तपत्रात निविदा प्रक्रियेसाठी जाहीरात देण्याकरीता सुमारे ७ लाख रुपये प्रशासनाला मोजावे लागतात. आतापर्यंत अशा दोन म्हणजे सुमारे १५ लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च प्रशासनाने केवळ निविदा प्रसिद्धी आणि जाहिरातीवर केला आहे. दुसरीकडे, एक वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधनकारक असताना प्रशासनाने सुमारे ३ महिने वेळकाढूपणा केला आहे. याबाबत आयुक्त राजेश पाटील यांनी ठोस कार्यवाही करुन प्रकल्पाच्या कामात स्वत: लक्ष घालणे अपेक्षित आहे.