पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी ‘चक्का जाम’; खासदार अमोल कोल्हे मात्र आंदोलनस्थळी गैरहजर!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे । विशेष प्रतिनिधी : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग कायम ठेवण्यासाठी क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून जुन्नर, नारायणगाव, चाकण, मंचरसह पुणे-नाशिक महामार्गावरील विविध ठिकाणी सर्वपक्षीय नेते आणि ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरून चक्काजाम आंदोलन केले. रेल्वेच्या प्रश्नावर जनतेचा आक्रोश महामार्गावर दिसत असताना या मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे मात्र आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हते. त्यांनी मोबाईलवरून आंदोलकांशी संपर्क साधत पाठिंबा व्यक्त केला. त्यामुळे ‘जनतेच्या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग कुठे?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वेचा मूळ मार्ग बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात जुन्नर तालुक्यातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर नारायणगाव येथे सर्वपक्षीय नेते, शेतकरी, विद्यार्थी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. घोषणाबाजी, रास्ता रोको आणि सरकारविरोधातील संतापातून या प्रश्नाची तीव्रता स्पष्ट झाली.

मात्र, आंदोलनाच्या ठिकाणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती दिसली नाही. त्यांनी मोबाईलद्वारे आंदोलकांशी संपर्क साधून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे ‘मोबाईलवरचा पाठिंबा पुरेसा की जनतेच्या लढ्यात प्रत्यक्ष मैदानात उतरणे गरजेचे?’ असा प्रश्न आता चर्चिला जात आहे.

जनतेचा रस्त्यावर संघर्ष; खासदारांचा ‘मोबाईल’वरून पाठिंबा

रेल्वेचा मूळ मार्ग कायम ठेवण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून आंदोलनात सहभाग घेतला. आमदार शरद सोनवणे, माजी आमदार अतुल बेनके, सत्यशील शेरकर यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि स्थानिक नेते आंदोलनस्थळी उपस्थित होते. कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी पोलिसांच्या बंदोबस्ताला सामोरे जात रस्त्यावर ठाम भूमिका मांडली. अशा वेळी मतदारसंघाचे खासदार प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी उपस्थित राहिले असते, तर केंद्र सरकारपर्यंत या आंदोलनाचा राजकीय संदेश अधिक ठोसपणे पोहोचला असता, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

केंद्राच्या निर्णयावर आक्रमक भूमिका कधी?

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प हा केंद्र सरकारशी संबंधित महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मूळ मार्ग बदलण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाच्या पातळीवर झाल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात खासदार म्हणून संसदेत, केंद्र सरकारसमोर आणि संबंधित मंत्रालयाकडे ठोसपणे पाठपुरावा करण्याची जबाबदारीही खासदारांची आहे. केवळ सभागृहात भाषणबाजी करुन चालणार नाही. मोबाईलवरून आंदोलनाला पाठिंबा देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी होऊन केंद्र सरकारला जाब विचारण्याची भूमिका खासदारांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

‘आंदोलनात सोबत’ की केवळ राजकीय औपचारिकता?

डॉ. कोल्हे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबत सकारात्मक संदेश गेला असला, तरी प्रत्यक्ष आंदोलनापासून त्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे. जनतेच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या तुलनेत लोकप्रतिनिधीची भूमिका अधिक ठोस आणि सक्रिय असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रेल्वेचा प्रश्न केवळ राजकीय घोषणांचा विषय न राहता प्रत्यक्षात मार्ग कायम करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा विषय आहे. त्यामुळे आता खासदार डॉ. अमोल कोल्हे मोबाईलवरील पाठिंब्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकारकडे कोणता ठोस पाठपुरावा करणार का? संसदेत हा मुद्दा किती आक्रमकपणे मांडणार का? आणि रेल्वेचा मूळ मार्ग कायम करण्यासाठी पुढील कृती काय करणार? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. केवळ सभागृहात ‘केस स्टडी’ मांडून प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारमधील संबंधित विभागांकडे प्रामाणिक पाठपुरावा करावा लागेल, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.