पेट्रोल-डिझेल उत्पादन शुल्कात कपात; ग्राहकांना दिलासा मिळणार का?

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor textPetrol Diesel Price Cut Excise Duty | जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि तेल बाजारातील मंदीच्या काळात केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात लक्षणीय कपात केली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 13 रुपयांवरून 3 रुपयांवर आणण्यात आले आहे. तसेच, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांवरून थेट शून्यावर आणण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात इंधन स्वस्त होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
देशातील सर्वात मोठी रिफायनरी असलेल्या नायरा एनर्जीने गेल्या गुरुवारी इंधनाचे दर वाढवले होते. त्यांनी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची वाढ जाहीर केली होती. या दरवाढीनंतर लगेचच सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करत पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्ही इंधनांवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांनी कमी करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा      :                पीएम मोदी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बोलावली उच्च स्तरिय बैठक, मध्य-पूर्वेतील स्थितीवर होणार चर्चा
पश्चिम आशियामध्ये अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. मात्र, इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले 10 दिवसांसाठी थांबवण्याची अमेरिकेने घोषणा केल्यावर शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात तेलाच्या किमतीत किंचित घसरण पाहायला मिळाली. कमोडिटी मार्केटमधील आकडेवारीनुसार, ब्रेंट क्रूड 0.88 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल 107.11 डॉलरवर आले आहे. तर अमेरिकन डब्ल्यूटीआय क्रूड देखील 0.88 टक्क्यांनी घसरून 93.65 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहे.
गेल्या महिन्यात 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर या युद्धाला तोंड फुटले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणनेही इस्रायल आणि अमेरिकेचे लष्करी तळ असलेल्या आखाती देशांना लक्ष्य केले. या संपूर्ण संघर्षामध्ये आतापर्यंत हजारो नागरिकांचा बळी गेला असून जागतिक तेलपुरवठा साखळीवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. यामुळेच जागतिक सिक्युरिटीज आणि कमोडिटी बाजारपेठांमधील अस्थिरता वाढली असून जगभरातील अर्थव्यवस्थांना या महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत.