संपादकीय : ऑल इज नॉट वेल!

महाराष्ट्राला अखेर ‘महायुती’चे सरकार मिळाले तेही प्रचंड बहुमताचे ! मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांची वर्णी लागली आणि राजकारण सुतासारखे सरळ होईल असे वाटले. प्रत्यक्षात, असंतोषाचा वणवा एवढा भडकला आहे, की सत्तेवर आल्यापासून ‘महायुती’ ला आनंदोत्सव देखील साजरा करता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बीड आणि परभणी येथील घटनांनी तर आगडोंब उसळला आहे. विरोधकांकडे फारसे सदस्य नसल्यामुळे त्यांनी सभागृहात बोलण्यापेक्षा विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसण्याला महत्त्व दिले असावे. पहिला दिवस गेला तो ईव्हीएम च्या नावाने शिमगा करण्यात!

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘आमचे सरकार ‘ईव्हीएम’ (एव्हरी वोट फॉर महाराष्ट्र) असल्याचे सांगितले असले, तरी या सरकारला दिलेल्या प्रत्येक मताचा अंत पाहण्याचे काम २३७ जागा देऊनही ‘महायुती’ सरकारने केले. आमच्यात कलह नाही. ठरल्यानुसार सर्व काही होत आहे, खातेवाटपाचा तिढा नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. परंतु, मतदान झाल्यानंतर सरकार स्थापनेला ११ दिवस आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी १२ दिवस लागत असतील, तर हेच का गतिमान सरकार असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.

जनतेचा कौल स्थैर्याच्या बाजूने !

महाराष्ट्रातील जनतेने स्थैर्याच्या बाजूने कौल दिला असताना आणि विरोधक गलितगात्र असताना सरकार नावाची यंत्रणा राज्यात तीन आठवडे असू नये, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. सरकारला मिळालेल्या जागा, इच्छुकांची संख्या आणि मंत्रिपदाची मर्यादित संख्या विचारात घेतली, तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणे हे एक दिव्यच होते. हे दिव्य फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी पार पाडले असले, तरी मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या शपथविधीच्या वेळी शिंदे यांची बसण्याची जागा, त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव आणि त्यांच्या समर्थकांनी राजीनाम्याचा दिलेला इशारा पाहता महायुतीत ‘ऑल इज नॉट वेल’ असा संदेश नकळत दिला गेला. शिंदे आणि फडणवीस या दोघांवरही दिलेला शब्द पाळला नसल्याचा आरोप झाला.

मंत्रिमंडळात घेताना नव्या-जुन्याचा समन्वय घालावा लागतो, तसा तो घातला गेला. ४२ जणांच्या मंत्रिमंडळात २५ चेहरे नवे आहेत. याचा अर्थ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सतराच चेहरे जुने आहेत. भाकरी फिरवताना ती योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी फिरवली नाही, तर ती करपते किंवा किमान डागते तरी. या सरकारमधील महायुतीच्या तीनही पक्षांनी धक्कातंत्र अवलंबले. ‘महायुती’ ला साथ देणाऱ्या भागाला चांगले प्रतिनिधित्व दिले. ते योग्यही आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाला जादा न्याय दिला गेला, त्याचे समर्थनही करता येईल. परंतु, सातारा, पुण्यासारख्या जिल्ह्यांना चार-चार मंत्रिपदे आणि महायुतीला १२ पैकी दहा जागा जिंकून देणाऱ्या आणि राज्यातील सर्वांत मोठा जिल्हा असलेल्या नगर जिल्ह्याची एकाच मंत्रिपदावर बोळवण करण्यात आली. पूर्वी नगरचे मंत्रिमंडळात तीन-तीन मंत्री असायचे. नगरची कन्या पुण्यातून निवडून येऊन मंत्री झाली हा भाग वेगळा. सोलापूर जिल्ह्याला मागच्या सरकारमध्येही मंत्रिपद नव्हते आणि आताही नाही. यावेळी सांगलीला सुद्धा मंत्रिपद नाही. हा असमतोल चांगला नाही. वीस जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व देताना १६ जिल्ह्यांची पाटी कोरीच राहत असेल, तर कुठेतरी चुकते आहे, हे मान्य करावे लागेल. एखाद्या जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही, तर समजण्यासारखे आहे; परंतु सलग दोन सरकारमध्ये तसे होत असेल, तर त्या जिल्ह्यांवरचा तो अन्याय आहे. पालघर, वाशीमसारखी अनेक उदाहरणे आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर १० व्या दिवशी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. एकूण ३९ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. या वेळी महायुतीतील तीनही पक्षांनी नवीन चेहऱ्यांना संधी देत जुन्या नेत्यांना डावलले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील आणि धर्मरावबाब आत्राम यांच्यासह पाच नेत्यांना नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, संजय राठोड, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार यांच्यासारख्यांना मंत्रिमंडळात स्थान नको, अशी भूमिका भाजपाने घेतली होती म्हणे! पवार आणि शिंदे यांनी भाजपचे ऐकताना सुद्धा राठोड आणि मुश्रीफ यांच्यासारख्यांना मंत्रिमंडळात घेणे भाग पाडले. ३३ वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळाची पहिली शपथ घेणाऱ्या भुजबळ यांना मंत्रिमंडळाच्या बाहेर राहावे लागले. त्यामुळे त्यांनी पक्षाचा मेळावा आणि शपथविधी समारंभावर बहिष्कार टाकून आपली नाराजी व्यक्त केली.

बुजूर्गाना डावलले..!

भाजपने सुरेश खाडे, विजयकुमार गावित आणि रवींद्र चव्हाण यांना वगळले; परंतु चव्हाण यांना अकार्यक्षमतेमुळे नव्हे, तर प्रदेशाध्यक्षपद देण्यासाठी वगळले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला शत प्रतिशत भाजप उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे. महायुतीमधील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीनही पक्षांनी आपल्या सर्व नेत्यांना संतुष्ट ठेवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. माजी कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराजी लपवता आली नाही. नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद देता न आल्याने त्यांचे चिरंजीव नितेश राणे यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. गोपीचंद पडळकर, रवी राणा, खोत यांच्यासारख्या वादग्रस्त नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही, हे चांगले झाले असले, तरी वादग्रस्त राणे यांच्यासारख्यांना स्थान देणे कसे समर्थनीय ठरू शकते. सत्तेत असूनही संघर्ष आमचा सावत्र भाऊ आहे. जे विस्थापित आहेत, कष्टकरी लोकांचा वर्ग असतो. त्यांचा संघर्ष कधीच संपत नाही, अशा शब्दांत खोत यांनी नाराजी व्यक्त केली.

लाडक्या बहिणींची वर्णी !

फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात चार लाडक्या बहिणींना मंत्रिपदाची संधी देण्यात आली आहे. मागच्या सरकारमध्ये एकाच महिलेला मंत्रिपद होते. पंकजा मुंडे,जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर आणि पर्वतीच्या आमदार माधुरी मिसाळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून रायगड श्रीवर्धनच्या आमदार आदिती तटकरे यांना संधी देण्यात आली. महायुतीमध्ये एकूण २० महिला आमदार आहेत. त्यापैकी चार महिलांना मंत्रिपद देण्यात आले, हे एक वैशिष्ट्य !

असंतोषातून राजीनामा !

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी पक्षाच्या उपनेते आणि विदर्भ समन्वयपदाचा राजीनामा दिला आहे. भोंडेकर यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची आशा होती; पण संधी न मिळाल्याने त्यांनी राजीनामा आहे. शिंदे यांनी सन्मानाने मंत्रिपद देऊ, असे आश्वासन दिले होते. जाहीर सभेत बोलणे झाले होते; मात्र पक्षासोबत प्रामाणिक राहत नाहीत त्यांना सुद्धा मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले, असा घरचा आहेर देत वेळ पडल्यास आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. शिवसेनेत गेल्याचा पश्चाताप झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. तब्बल ३३ वर्षांनंतर राज्याच्या उपराजधानीत मंत्रिमंडळ विस्तार आणि शपथविधी झाला. विरोधकांची संख्या इतिहासात सर्वांत कमी असली, तरी वीस विधेयके मंजूर करताना त्यांना विश्वासात घेण्याची फडणवीस यांची भाषा आश्वासक आहे. आत्ता कुठे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सुरुवात झाली आहे. मंत्री निश्चित झाले, पण खातेवाटप झालेले नाही. पहिल्या दोन दिवसांचे कामकाज पाहिले की ‘ऑल इज नॉट वेल’ असे म्हणण्याची वेळ आहे आली आहे, हे मात्र नक्की !