अजितदादा, नासके आंबे, आजच फेकून द्या की राव!

झाडावर कैरी पाडाला लागली, की आंबा उत्पादक शेतकरी त्या सर्व कैऱ्या उतरवतो आणि सुरक्षित ठिकाणी ‘आडी’ घालतो. म्हणजे काय तर खाली आणि वर पाला पसरून आंबे पिकवले जातात. आंबे पिकण्याची प्रक्रिया सुरू असताना मधूनच तो ती ‘आडी’ तपासतो आणि काही आंबे नासले असतील, तर ते फेकून देतो. सांगण्याचा उद्देश एवढाच, की ते आंबे बाजूला काढले नाही तर संपूर्ण आडी नासवण्याची ताकद त्या नासक्या आंब्यांमध्ये असते..!

हे उदाहरण एवढ्यासाठीच दिले की उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे स्वतः शेतकरी आहेत आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला ग्रहण लागले आहे ते भ्रष्ट आणि कोर्टाने शिक्षा सुनावलेल्या मंत्र्याचे.. हे नासके आंबे अजितदादा फेकून का देत नाहीत, हा सर्वसामान्यांच्या पुढचा प्रश्न आहे.

..मग ‘महायुती’ ला नासवतील !

अजितदादांचा पक्ष हा राज्यात सत्तेवर असलेल्या ‘महायुती’ मधील अतिशय महत्त्वाचा पक्ष आहे. अशा भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई होत नाही, हा संदेश इतरांपर्यंत पोहोचला तर निश्चितपणे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्यासारखे वातावरण होऊ शकते आणि मग परिस्थिती हाताबाहेरही जाऊ शकते. अजितदादांनी स्वतः पटकन कारवाई करावी, ही छोटीशी अपेक्षा..किंवा त्यांनी नाही केली तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावले उचलावीत, ही मोठी अपेक्षा !

कृषी खाते म्हणजे कुरणच ?

गेल्या काही वर्षांपासून राज्याला लाभलेले कृषिमंत्री सरकारचीच अडचण करीत आहेत की काय अशी परिस्थिती आहे. एकनाथ खडसे महसूल आणि कृषिमंत्री असताना त्यांच्या काळात भोसरीच्या भूखंडाचं प्रकरण गाजलं. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. दादा भुसे कृषिमंत्री असताना त्यांच्यावर ड्रग्ज प्रकरणात आरोप झाले होते. त्यानंतर धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना त्यांच्या काळात वेगवेगळ्या वस्तूंच्या खरेदीत तीनशे कोटी रुपये गैरव्यवहाराचा आरोप झाला. मुंडे यांच्या काळातील प्रतिकृषिमंत्री वाल्मिक कराड यानं शेतकऱ्यांना हार्वेस्टरचं अनुदान मिळवून देतो, असं सांगत लाखो रुपये घेतले आणि हार्वेस्टर आणि अनुदानही मिळालं नाही. त्याअगोदर अब्दुल सत्तार कृषिमंत्री असताना त्यांनी सिल्लोडच्या कृषी प्रदर्शनाच्या नावाखाली कसे पैसे जमा केले, याच्या सुरस कथा सांगितल्या जात होत्या.

फडणवीस अण्णांच्या ‘गुड बुक’ मध्ये

आणि आत्ताचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तर शेतकऱ्यांना भिकाऱ्यापेक्षाही कमी लेखलं. त्यांच्याविरोधात राज्यभर शेतकरी आंदोलन करीत असताना आता त्यांचं सदनिकाप्रकरण बाहेर आलं. एक नव्हे, तर चार सदनिका घेताना त्यांनी कशी फसवणूक केली, हे न्यायालयात सिद्ध झालं. उत्पन्न कमी असल्याचं दाखवत सदनिका घेतल्या. दुसऱ्यांना मिळालेल्या सदनिका बळकावल्या. त्याचवेळी पिस्तुलाचा परवाना घेताना दाखवलेली संपत्ती वेगळी होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मंत्र्यांचं चारित्र्य विशुद्ध असायला हवं असं म्हटलं आहे; परंतु हजारे यांच्या ‘गुडबुक’ मध्ये असलेल्या फडणवीस यांच्या मंत्र्यांचं चारित्र्य तसं आहे का, असा प्रश्न पडतो. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये असलेल्या दोन मंत्र्यांविरोधात याच फडणवीस आणि भाजपनं रान उठवलं होतं. त्यापैकी एकाला फडणवीस यांनाच मंत्रिमंडळात सामावून घ्यावं लागलं. सत्तेसाठी काहीही असंच जणू त्यांच्या वागण्याचं कारण आहे. पंतप्रधानांना त्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात न्यावं लागावं, हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.

विरोधी पक्षात असताना वेगळी भूमिका..

विरोधी पक्षात असताना एक भूमिका घ्यायची आणि सत्ताधारी असताना दुसरीच घ्यायची, हे सर्वंच नेत्यांच्या बाबतीत जे घडतं, तेच देवेंद्र यांच्याबाबतीतही घडलं आहे. जनतेनं प्रचंड बहुमत दिलं आहे. त्यातही भाजपला १३७ जागा दिल्या असताना ‘कलंकित’ मंत्र्यांचं समर्थन करण्याची वेळ त्यांच्यावर का यावी, हा प्रश्नच आहे. ज्यांच्यावर आरोप आहेत, ते मंत्री मित्रपक्षांचे आहेत, असं सांगून नामानिराळे होण्याची सोय नाही. पूर्वी फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकाऱ्यांची प्रकरणं उच्च न्यायालयात गेली होती आणि अनेक घोटाळ्यांचे आरोप झाले, त्यांनाही सामावून घेताना हजारे यांचा विशुद्ध चारित्र्याचा सल्ला कुठं गेला, याचं उत्तर मिळत नाही. आता तर हजारे यांनीच थेट या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी अप्रत्यक्षपणे केली आहे. फडणवीस आता तरी मनावर घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे. पण, ते गप्प बसले तर त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलेल, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे!

‘सळो की पळो’ करून सोडले होते..

अतिशय आक्रमक विरोधी पक्षनेता ही भूमिका निभावताना फडणवीस यांनी यापूर्वी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला ‘सळो की पळो’ करून सोडलं होतं. याच फडणवीसांनी तीन तीन मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याची वेळ ठाकरे यांच्यावर आणली होती. पण, त्याच फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यावर गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून गंभीर आरोप केले जात आहे. त्यांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या काळातील कारभाराची लक्तरं वेशीवर टांगली जात आहेत.

मंत्र्यांचं रोजच वस्त्रहरण

सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि फडणवीस यांच्याच पक्षाचे आमदार आपल्याच सरकारमधील मंत्र्यांचं वस्त्रहरण करीत आहेत. अजितदादांनी तर त्यांची पाठराखण केलीच आहे, शिवाय आरोप असलेल्या मंत्र्याला त्यांनी ‘कोअर कमिटी’त घेतलं. ‘एसआयटी’ चौकशीचा अहवाल बाहेर येऊ द्या. दोष सिद्ध झाले, तर मंत्रिमंडळातून वगळू, अशी भूमिका सुरुवातीला घेणाऱ्या अजितदादांनी अखेर आरोप झाल्यानंतर चौकशी अहवालाची वाट न पाहता आपण राजीनामा दिला होता, राजीनाम्याबाबत मुंडेच निर्णय घेतील, असं सांगायला सुरुवात केली. परंतु आता, माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबतीत तर न्यायालयानंच दोषी ठरवल्यानंतर राजीनामा घेण्यात काय अडचण आहे ? असा प्रश्न विचारला, तर त्यावर अजितदादांकडं काहीच उत्तर असणार नाही.

हेही वाचा : बंगालच्या वादळाने महाराष्ट्रात पुढील दोन दिवसांत पाऊस पडणार; हवामान खात्याचा इशारा

एकाला एक न्याय, दुसऱ्याला दुसरा

राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाची बदनामी केल्याप्रकरणी त्यांना सुरतच्या न्यायालयानं दोन वर्षे शिक्षा दिली, तर लोकसभेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांनी लगेच त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व २४ तासांच्या आत रद्द केलं. महाराष्ट्रातही सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांचं विधानसभेचं सदस्यत्व २४ तासांच्या आत रद्द केलं. आता तेच नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष असताना कोकाटे यांच्याबाबतीत त्यांनी तातडीनं निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्न पडतो आणि तो जास्त गंभीर आहे.

अध्यक्षांच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल संभ्रम

विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी शंका घेतली होतीच. आता त्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांवर आरोप आहेत, असं म्हणत फडणवीस यांना मोकळं होता येणार नाही. ते ज्या सरकारचे प्रमुख आहेत, त्या सरकारवर शिंतोडे उडत असून, काही शिंतोडे ‘मिस्टर क्लीन’ म्हणवणाऱ्या फडणवीसांच्या अंगावरही उडतील याचं भान त्यांनी ठेवायला हवं.

प्रचंड बहुमत असताना वास्तविक महाराष्ट्रातील ‘महायुती’ सरकारचा कारभार हा सुरळीत चालायला हवा, अशी एक कल्पना प्रत्येक नागरिकांने आपल्या मनात बांधली आहे. परंतु, या बहुमताचा उपयोग आता भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी किंवा मनमानी चालवण्यासाठी केला जातो की काय अशी एक शंका येऊ लागली आहे. मंत्र्यांनी अजितदादांवर ढकलणे, मुख्यमंत्र्यांनी अजितदादांकडे बोट दाखवणे असे प्रकार आता बालिशपणाचे वाटू लागले आहेत. त्यापेक्षा अजितदादांनीच पुढाकार घेऊन दोन्ही मंत्र्यांना पक्षातून हटवावे, आणि सरकारची ढासळत असलेली प्रतिमा सावरावी, अशी एक माफक मागणी करायला काय हरकत आहे?

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा