‘प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात १५ लाख सदनिका’; उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पिंपरी | राज्यातील नागरिकांना हक्काचं आणि चांगलं घर मिळावं तसंच झोपडपट्टी विरहीत शहर असावं आणि राज्यातील प्रत्येक गरीब बांधवाला हक्काचं घर मिळावं हे शासनाचं स्वप्न आहे. त्यासाठी १ हजार ५३८ प्रकल्पांच्या माध्यमातून १५ लाख सदनिकांच्या उभारणीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे, असं प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे पिंपरी आणि आकुर्डी येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (शहरी) उभारलेल्या गृहप्रकल्पातील लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे सभागृहात आयोजित संगणकीय सोडत कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये झाला.

अजित पवार म्हणाले की, राज्यात ९ लाख सदनिकांना केंद्रीय मान्यता संनियंत्रण समितीची मान्यता मिळाली आहे. ६ लाखांहून अधिक कुटुंबांना सदनिकांसाठी अनुदान देण्यात आलं आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड या महानगरपालिका क्षेत्रात म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आदी माध्यमातून घरं उपलब्ध होत आहेत.

इमारतींच्या पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा : अजित पवार

आदिवासी बांधवांसाठी शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अनुसूचित जातीच्या नागरिकांसाठी रमाई घरकूल योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना राबवण्यात येत आहेत. अशा विविध योजनांमधून नागरिकांना हक्काचं घर मिळवून देण्यात येईल. ग्रामीण भागातील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी अनुदान १ लाखापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गरजू कुटुंबांना घर मिळाल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद मनाला समाधान देणारा आहे. म्हाडा अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली असल्यानं धोकादायक इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी तसंच रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लाभ होणार आहे.

हेही वाचा – श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा निमित्त पिंपळे सौदागर येथे विविध कार्यक्रम

पात्र लाभार्थ्यांना घराचा ताबा लवकर मिळावा – अजित पवार

पिंपरी चिंचवड शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी अनेकदा कठोर निर्णय घेण्यात आले. वाढत्या शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. रोजगाराच्या निमित्तानं बाहेरील अनेक नागरिक शहरात येतात. त्यांना हक्काचं घर देण्यासाठी केंद्र सरकार दीड लाख आणि राज्य शासन एक लाख रुपयांचं अनुदान देतं. हे घर चांगल्या दर्जाचं असावं असा शासनाचा प्रयत्न आहे. हक्काच्या घरासाठी ११ हजार २८७ इच्छुकांनी अर्ज भरून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेवर विश्वास दाखवला आहे. महानगरपालिकेनं सोडतीनंतर पात्र लाभार्थ्यांना घराचा ताबा कधी मिळणार हे त्वरित कळवावं, त्यासाठी उशीर लावू नये. शहरात जागा उपलब्ध असल्यास कामगारांसाठी सोलापूरच्या धर्तीवर गृहसंकुल उभारण्याचा प्रयत्न करता येईल, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या आहेत.

सोडतीत घर न मिळाल्यास निराश होवू नका – अजित पवार

चऱ्होली, बो-हाडेवाडी, डुडुळगाव, आकुर्डी, पिंपरी, रावेत याठिकाणी इच्छुकांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गृहप्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. राज्यात एकूण लोकसंख्येच्या २ टक्के दिव्यांग आहेत. त्यांनाही चांगलं घर मिळवण्याचा हक्क आहे. रावेतमध्ये प्रकल्प उभारण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावं. महानगरपालिकेतर्फे आयोजित सोडतीचा कार्यक्रम संगणकीय प्रणालीवर आधारीत असून अत्यंत पारदर्शक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मध्यस्थकडून होणाऱ्या फसवणूकीला बळी पडू नये. सोडतीत घर न मिळाल्यास नागरिकांनी निराश होऊ नये. म्हाडा किंवा शासनाच्या इतर योजनांच्या घरांसाठी प्रयत्न करावेत. शहरात अधिकाधिक गृहप्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न राहील.