विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा; ६०% सीट सिलेक्शन आता मोफत..!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्‍ली : विमानाने प्रवाशांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. किमान ६० टक्के जागांसाठी आता कंपन्यांना कोणतेही जादा शुल्क (Seat Selection Charge) आकारता येणार नाही, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. त्‍याचबरोबर प्रवाशांच्‍या सोयीसाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने अन्‍य निर्देशही दिले आहे.

विमान कंपन्‍या आकारत होत्‍या जागेनुसार वेगवेगळे शुल्‍क

केंद्र सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने प्रवाशांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला असून, तो ‘पॅसेंजर-सेंट्रिक’ म्हणजेच प्रवासी-केंद्रित नियमांचाच एक भाग आहे. सध्या विमान कंपन्या विमानातील जागेनुसार वेगवेगळे शुल्क आकारतात; विशेषतः खिडकीजवळील जागा , कॉरिडॉरची जागा किंवा आराम बसण्‍यासाठी (पाय पसरण्यासाठी) अधिक जागा असलेल्या सीटसाठी प्रवाशांना जादा पैसे मोजावे लागतात. सद्यस्थितीत विमानामध्ये अतिरिक्त शुल्क नसलेल्या जागांची संख्या अत्यंत कमी असून, अशा मोफत जागा सहसा मधल्या रांगेत किंवा विमानाच्य शेवटच्या भागातच उपलब्ध असतात.

हेही वाचा – एलपीजीचा मोठा साठा घेऊन ‘शिवालिक’ जहाज मुंद्रा बंदरात दाखल

प्रवाशांकडून वारंवार नाराजीचा सूराची केंद्र सरकारने घेतली दखल

विमान प्रवासात सीट निवडीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या जादा शुल्कावरून अनेक प्रवासी सोशल मीडियावर सातत्याने संताप व्यक्त करत होते. प्रवाशांच्‍या नाराजीची दखल नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने घेतली. आता विमान कंपन्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. विशेषतः एकाच ‘पीएनआर’ वर तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना शक्यतो शेजारी-शेजारीच जागा द्यावी, असे निर्देश ‘डीजीसीए’मार्फत देण्यात आले आहेत. अनेकदा कुटुंब किंवा ग्रुपने प्रवास करणाऱ्यांना वेगवेगळ्या जागा मिळाल्यामुळे विमानात इतर प्रवाशांकडे जागा बदलून मागण्यावरून वाद आणि शाब्दिक चकमक होते. सरकारच्या या नवीन नियमामुळे प्रवाशांची हा त्रास आता दूर होण्याची शक्यता आहे.

विमान कंपन्‍यांना सरकारने नेमके कोणते आदेश दिले?

विमान प्रवाशांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी नियामक मंडळाने आता कडक पावले उचलली आहेत. विमान प्रवासाला विलंब होणे, विमान अचानक रद्द होणे किंवा बोर्डिंग नाकारले जाणे अशा परिस्थितीत प्रवाशांना नेमके काय अधिकार आहेत, याची माहिती विमान कंपन्यांनी आता उघडपणे देणे बंधनकारक आहे. ही माहिती कंपन्यांच्या वेबसाइट्स, मोबाइल ॲप्स, तिकीट बुकिंग प्लॅटफॉर्म आणि विमानतळावरील त्यांच्या काउंटर्सवर ठळकपणे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रवाशांना संकटकाळी आपल्या हक्कांची त्वरित माहिती मिळेल आणि त्यांची होणारी गैरसोय टाळता येणार आहे.

विमान तिकिटाबाबत प्रवाशांना समजेल अशा सोप्या भाषेत ही धोरणे मांडण्याचे आदेश

विमान प्रवासात क्रीडा साहित्य, संगीत वाद्ये आणि पाळीव प्राणी सोबत नेण्याबाबत आता विमान कंपन्यांना स्पष्ट आणि पारदर्शक नियम पाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेकदा या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आकारले जाणारे अवाढव्य शुल्क आणि विसंगत नियमांमुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. या तक्रारींची दखल घेत, सुरक्षा नियमांचे पालन करूनच पण प्रवाशांना समजेल अशा सोप्या भाषेत ही धोरणे मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, प्रवाशांना त्यांचे अधिकार नीट कळावेत यासाठी ही माहिती आता प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना विमान कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.