टॅरिफ तणावादरम्यान भारताचा अमेरिकेसोबत १० वर्षांसाठी संरक्षण करार ; दोन्ही देशांना होणार ‘हे’ फायदे

India US defence framework : भारत आणि अमेरिकेने मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूर याठिकाणी १० वर्षांच्या नवीन संरक्षण फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर हा करार झाला.

या करारामुळे दोन्ही सैन्यांमधील तांत्रिक आणि धोरणात्मक सहकार्य अधिक दृढ होईल, भारताला महत्त्वपूर्ण संरक्षण तंत्रज्ञानाची उपलब्धता मिळेल आणि नवीन संरक्षण उद्योगाच्या वाढीला चालना मिळेल. या बैठकीच्या काही दिवस आधी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी देखील व्यापक चर्चा केली. त्यांनी द्विपक्षीय संबंध, प्रादेशिक मुद्दे आणि जागतिक आव्हानांवर चर्चा केली.

या बैठकीदरम्यान, पेंटागॉनने एक निवेदन देखील जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की, या करारामुळे भारतातील देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन वाढेल, विशेषतः “मेक इन इंडिया” उपक्रम, ज्यामध्ये जीई एरोस्पेसचे एफ-४०४ इंजिन आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा – संजय राऊतांची बिघडली तब्येत;; दोन महिने घेणार ‘राजकीय ब्रेक’

अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी सोशल मीडियावर घोषणा केली की, त्यांनी भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. या बैठकीत, दोन्ही बाजूंनी १० वर्षांच्या नवीन संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे भारत-अमेरिका संरक्षण भागीदारी आणखी मजबूत होईल. या करारामुळे प्रादेशिक स्थिरता आणि सुरक्षिततेला चालना मिळेल. दोन्ही देशांनी त्यांचे माहितीचे आदानप्रदान, समन्वय आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेगसेथ यांनी सांगितले की भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध कधीही इतके मजबूत नव्हते.

बैठकीत तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (LCA) साठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या F404 इंजिनांच्या वितरणात होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. या विलंबामुळे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ला भारतीय हवाई दलाला वेळेवर विमाने पुरवण्यात अडचणी येत आहेत.

करार कसा मदत करेल

* यामुळे भारताला अमेरिकेकडून शस्त्रे, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोनसारखे प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल.

* इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनचा सामना करण्यासाठी भारत-अमेरिका भागीदारी मजबूत केली जाईल.

* अमेरिकन कंपन्यांना भारतातील गुंतवणूक आणि जलद वितरणाचा फायदा होईल.

* मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देऊन हेलिकॉप्टर, विमाने आणि इतर शस्त्रे भारतात तयार केली जातील.

* मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देऊन हेलिकॉप्टर, विमाने आणि इतर शस्त्रे भारतात तयार केली जातील.

दोन्ही देशांसाठी फायदे

* भारताला संरक्षण उद्योगात वाढ आणि स्वावलंबीता मिळेल.

* अमेरिकेला संरक्षण करारांमध्ये ऑर्डर आणि धोरणात्मक भागीदारी मिळेल.

* प्रादेशिक सुरक्षा आणि माहितीची देवाणघेवाण वाढवली जाईल.

* चीनसारख्या देशांकडून येणाऱ्या दबावाला सामूहिक प्रतिसाद दिला जाईल.