‘ॲग्री हॅकेथॉनला राज्यस्तरीय कायमस्वरूपी योजना म्हणून मान्यता’; मंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई : राज्यातील शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांच्या विकासाला अधिक चालना मिळण्यासाठी राज्य शासनाने ॲग्री हॅकेथॉनला राज्यस्तरीय कायमस्वरूपी योजना म्हणून मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील नऊही कृषी-हवामान (Agro-Climatic) विभागांना स्थानिक समस्यांवर त्यांच्या पातळीवर प्रभावी उपाययोजना विकसित करण्यास मदत होईल. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट विजेत्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने मुख्य पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. दरवर्षी विजेत्याला २५ लाख आणि उपविजेत्याला १५ लाख रुपये पारितोषिक देण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

मंत्री भरणे म्हणाले, यापूर्वी पुण्यात आयोजित ॲग्री हॅकेथॉन स्पर्धांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यातून कृषी क्षेत्रातील अनेक नाविन्यपूर्ण संकल्पना पुढे आल्या. त्याच अनुभवाच्या आधारे आता ही स्पर्धा राज्यस्तरीय स्वरूपात दरवर्षी नियमितपणे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील संशोधक, स्टार्टअप्स, विद्यार्थी, अभियंते, कृषी शास्त्रज्ञ आणि उद्योजक यांना एकत्र येऊन शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

हेही वाचा – ‘पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे २०३० पर्यंत पुणे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ते पुढे म्हणाले, राज्यातील नऊही ॲग्रोक्लायमॅटिक झोनमधील विविध पिके, हवामान आणि स्थानिक अडचणी लक्षात घेऊन उपाय विकसित होणे ही काळाची गरज आहे. राज्यस्तरीय ॲग्री हॅकेथॉनमुळे या सर्व विभागांना समान प्रतिनिधित्व मिळेल आणि शेतीतील विविध समस्यांवर नाविन्यपूर्ण, तंत्रज्ञानाधारित उपाय विकसित करण्यासाठी सक्षम व्यासपीठ निर्माण होईल.

स्पर्धेअंतर्गत दरवर्षी कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाच्या समस्यांवर आधारित ‘प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स’ निश्चित करण्यात येणार असून, निवड झालेल्या तंत्रज्ञानाची खरीप हंगामात प्रत्यक्ष शेतात चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगत कृषी मंत्री म्हणाले, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात चक्राकार पद्धतीने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याने राज्यातील सर्व भागांना समान संधी मिळणार आहे.

निवडलेल्या तंत्रज्ञानाची कृषी विद्यापीठांमार्फत पडताळणी करून त्याचा व्यापक वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी क्षेत्र अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानसक्षम आणि भविष्योन्मुख करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी सोडविणाऱ्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन देत महाराष्ट्र देशासाठी आदर्श निर्माण करेल.