‘शेतकऱ्यांची ४८ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी माफ करणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : राज्य शासनाने साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंत कृषीपंपांचे वीजबील माफ केले आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर पूर्वीची थकबाकी कायम असल्याने त्यांना नवीन वीज जोडणी घेण्यास अडचणी येत आहेत. यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांचे पूर्वीचे थकीत वीजबील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तुलसीहार, विठ्ठल- मूर्ती आणि बैलगाडीची प्रतिकृती भेट देऊन यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे सन्मान करण्यात आला. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचाही यावेळी सन्मान करण्यात आला. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, आमदार रवींद्र चव्हाण, प्रवीण दरेकर, रणधीर सावरकर, संजय कुटे, खासदार अनिल बोंडे तसेच राज्याच्या विविध भागांतून आलेले शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये 50 हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून या शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – ‘महाराष्ट्र दालनाच्या माध्यमातून राज्यातील वस्त्रोद्योगाला जागतिक स्तरावर चालना’; निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल

राज्य शासन शाश्वत शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. पीक कर्जमाफीसोबतच सिंचन प्रकल्प, जलसंचय, कोल्ड स्टोरेज, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठ जोडणी यासाठी राज्याने हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुढील काही वर्षांत या गुंतवणुकीचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर दिसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. यासोबतच उच्च दर्जाची बियाणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, ड्रिप आणि स्प्रिंकलरसारख्या पाणी बचत पद्धती, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट बाजारपेठेशी जोडणी यासाठी स्वतंत्र योजनांमधून अनुदान दिले जात आहे. देशाची अन्नसुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सतत गुंतवणूक करणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील कृषी विश्वविद्यालये, सहकारी संस्था आणि खासगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीतून नव्या तंत्रज्ञानाचा गावपातळीवर प्रसार करून शेती अधिक उत्पादनक्षम आणि नफा देणारी करण्याचे ध्येय राज्य शासनाने ठेवले आहे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किमान दुप्पट वाढ करण्यासाठी आगामी काळात आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पुढील पाच-दहा वर्षांत योग्य नियोजन आणि केंद्र–राज्य सरकारच्या संयुक्त गुंतवणुकीतून शेती क्षेत्र स्वतःच्या पायावर उभे राहील असे नियोजन सुरू आहे. शेती क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून यावर्षी 95 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक विविध योजनांद्वारे करण्यात येत आहे.

शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी इस्रायल फर्टिगेशन आणि पूर्ण ऑटोमेशन असलेले ठिबक सिंचन यासारख्या तंत्रज्ञानाचा आदर्श घेत ‘एआय’चा वापर सुरू केला आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी नैसर्गिक शेती, जीवामृत यासारख्या प्रयोगांवर भर देण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या माध्यमातून देशी गाईंचे संवर्धन आणि नैसर्गिक शेतीचा प्रसार सुरू आहे. गोमूत्र, शेण, गूळ, हळद इत्यादींच्या मिश्रणातून तयार होणाऱ्या जीवामृतसारख्या उपायांनी कमी खर्चात उत्पादन वाढते आहे. अशा अनेक प्रयोगांतून उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेती क्षेत्रातही दीर्घकालीन बदल घडवण्याचा शासनाचा मानस आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलसाठा वाढविण्यात येत आहे.

सातारा–सांगली परिसरात दरवर्षी पूराचे पाणी वाहून जाते. वळण बंधाऱ्याच्या माध्यमातून हे पाणी मराठवाड्यात वळविण्याचा प्रयत्न आहे. आपण दुष्काळ पाहिला, परंतु पुढील पिढीला दुष्काळ पाहावा लागणार नाही, असा महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प करूया असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, राज्य शासनाने शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचे पीक, घरे आणि जनावरे वाहून गेल्यावर आपत्कालीन तातडीने मदत केली आहे. पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत ५६ लाखांहून अधिक शेतकरी लाभार्थी ठरले आहेत. सुरुवातीची ३६,५८५ कोटींची कर्जमुक्तीची तरतूद होती आता ती ४०,५८५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख पीककर्ज योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजना यांतून शेतकऱ्यांना हजारो कोटींची मदत देण्यात येत आहे महिला शेतकरी सन्मान, एआय धोरण, कृषी समृद्धी आणि पाणंद रस्ता या योजनेसारखे अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा