‘मॅग्नेट-२.० प्रकल्पांतर्गत राज्यात काढणीपश्चात सुविधांनी युक्त मेगा क्लस्टर्स उभारणार’; पणन मंत्री जयकुमार रावल

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : मॅग्नेट-२.० प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा सर्वांगीण विकास करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. जागतिक बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आधुनिक सुविधा राज्यातील बाजार व्यवस्थेत निर्माण करण्यात येणार असून, महाराष्ट्रात काढणीपश्चात सुविधांनी युक्त मेगा क्लस्टर्स विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट-२.०) प्रकल्पासाठी मॅपिंग स्टडी व संपूर्ण प्रकल्प आराखडा अंतिम करण्याबाबत पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव तसेच प्रकल्पाचे सल्लागार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, आशियाई विकास बँकेच्या शिफारशींनुसार मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत असून, मॅग्नेट-२.० साठी २,४०२ कोटी इतक्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या अतिरिक्त निधीस मान्यता दिली असून, प्रकल्पाला नीती आयोगाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. सध्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकडून (डिओएएफ ) प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (पीपीआर) अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे.

हेही वाचा – एल निनो सक्रिय अन् दुष्काळाची चिंता वाढली; पंतप्रधान मोदींकडून राज्यांना सतर्कतेचा इशारा

मॅग्नेट-२.० प्रकल्पातून मुंबई परिसरात नवीन आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारणीस बळ मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पांतर्गत शेतमालाची मूल्यवर्धन साखळी सक्षम करण्यासाठी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (इफपीओ) आणि व्हॅल्यू चेन ऑपरेटर ( व्हिसीओ ) सदस्यांची क्षमता वाढविणे, उत्तम कृषी पद्धती (जीएपी), काढणीपश्चात व्यवस्थापन, आर्थिक साक्षरता तसेच हवामान अनुकूलतेसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याबरोबरच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा आणि वित्त पुरवठा व्हावा या साठी फायनान्शियल इंटरमीडियरी लोन ( एफआयएल) यांच्या माध्यमातून सुमारे ४०० उपप्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी उत्पादनांसाठी ट्रेसेबिलिटी यंत्रणा विकसित करणे, गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी प्रभावी जोडणी निर्माण करणे, अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, हवामान प्रतिसाद क्षमता वाढविणे, पिकांचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे आणि मागणीआधारित मूल्यसाखळी विकसित करून खाजगी गुंतवणुकीला चालना देणे, ही मॅग्नेट-२.० प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २३ उच्च मूल्य पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये केळी, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, पेरू, सीताफळ, चिकू, स्ट्रॉबेरी, काजू, मिरची, भेंडी, पडवळ, द्राक्षे, पपई, फणस, अंजीर, हळद, आले, शेवगा टोमॅटो आणि फुलशेती या पिकांचा समावेश आहे.

प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीला गती देण्याच्या सूचना देत, पणन मंत्री रावल म्हणाले, केंद्र शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळताच प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व तयारी पूर्ण करावी असे निर्देशही त्यांनी दिले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा