प्रशासकांची मनमानी? : महापालिका आयुक्त नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघणार नाहीत!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी : ‘‘पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह सात-आठ फोन केले, तरी फोन उचलत नाही. प्रशासनचा कारभार ढिम्म आहे. नगरसेवक सभागृहात नाहीत. प्रशासनाचे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाहीत’’, असा संताप चिंचवडच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी व्यक्त केला.

पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेत पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने २००८ साली कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले आहे. या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात लोकवस्ती आणि गृहपकल्प झाल्यामुळे सदर कचरा डेपो आरक्षण रद्द करावे आणि पर्यायी जागेत कचरा डेपो विकसित करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी केली. कचरा डेपो आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सोसायटीधारक आणि भूमिपुत्रांनी सुमारे ७ हजार दुचाकींची रॅली काढली. तसेच, वनविभागाच्या जागेत चिपको आंदोलन करण्यात आले. याद्वारे वृक्षतोड करु नका. पर्यावरण वाचवा, अशी मागणी नागरिकांनी केली. या आंदोलना आमदार जगताप यांनी पाठिंबा दिला. तसेच, प्रशासनाला खडे बोल सुनावले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मार्च- २०२२ मध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यावेळी महाविकास आघाडीची सत्ता होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सत्ताकाळात प्रशासक आणि आयुक्तपदी शेखर सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी शहरातील भाजपा आणि शिवसेना नेत्यांनी सूचवलेली विकासकामे आणि प्रकल्पांना प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत होता.

दरम्यान, जुलै- २०२२ मध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचा गट महायुतीमध्ये सहभागी झाला आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. काही दिवसांनंतर अजित पवार यांच्याकडे पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची सूत्रे आली. शहरात अजित पवार विरुद्ध भाजपा-शिवसेनेचे स्थानिक नेते असा प्रत्यक्ष संघर्ष निर्माण झाला. या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा प्रशासनाने घेण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे प्रशासक ‘हम करें सो कायदा’ अशा भूमिकेत आहेत.

विधानसभेत आवाज उठवणार…

शहरातील काही गरजू नागरिकांनी दिवाळी सणाच्या निमित्ताने फटका स्टॉल उभारले आहेत. त्यावर प्रशासन कारवाई करीत आहे. सात-आठ दिवसांच्या काळात एखाद्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत असेल, तर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका ठेवली पाहिजे. त्यासाठी आमदार अश्विनी जगताप या आयुक्तांसोबत संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. मात्र, सात-आठ फोन केले, तरी आयुक्तांनी फोन घेतले नाहीत. किंबहुना, एकाद्या विकासकामाबाबत प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आयुक्तांचे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही… असा इशाराच आमदार जगताप यांनी दिला आहे. तसेच, प्रशासनाची मनमानी आणि पुनावळेतील कचरा डेपोबाबत विधानसभेत आवाज उठवणार असून, कोणत्याही परिस्थितीत कचरा डेपो होवू देणार नाही, असेही आमदार जगताप यांनी ठणकावून सांगितले आहे.