आमदार, खासदारांच्या पत्रांना वेळेत उत्तर द्या; सरकारचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई : आमदार व खासदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सन्मानपूर्वक व सौजन्यपूर्ण वागणूक मिळावी तसेच लोकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या पत्रांवर वेळेत व नियमबद्ध कार्यवाही व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. त्यानुसार लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना प्रशासनाकडून आता तातडीने उत्तर मिळणार असून त्यांच्या पत्रांची नोंद घेण्यासाठी नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विधानसभेच्या विशेषाधिकार समिती १५ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत आमदार व खासदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सन्मानपूर्वक व सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याबाबत असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीचा फेरआढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली होती. मात्र, या मार्गदर्शक तत्वांची चर्चा सुरु असतानाच राज्य सरकारने गुरुवारी नवा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

हेही वाचा – …तर महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे तीन दिवसांत स्पष्टीकरण द्या! महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या आश्वासनानंतर कामबंद आंदोलन स्थगित

या शासन निर्णयानुसार विधीमंडळातील सदस्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रांसाठी नोंदवही ठेवण्याची सूचना मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाला करण्यात आली आहे. या नोंदवह्या दोन महिन्यात अद्ययावत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सर्व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांनाही सूचना देण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, जानेवारी २०२६ मध्ये विधानसभा विशेषाधिकार समिती मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहे. या तपासणीत नोंदवह्या शासन निर्देशानुसार ठेवण्यात आल्या आहेत का, तसेच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांवर योग्य व वेळेत कार्यवाही झाली आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच, संबंधित कार्यालयांनी निर्देशांचे पालन केले आहे की नाही, याचा आढावा थेट पालकमंत्री यांच्या स्तरावर घेतला जाणार आहे.