पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकामध्ये आता सनदी अधिकाऱ्याची “एन्ट्री”

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी- चिंचवड: शहराच्या प्रशासनात मोठा बदल घडवणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून अतिरिक्त आयुक्त (एक) या महत्त्वाच्या पदावर आता भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) सनदी अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकामध्ये दोन सनदी अधिकारी कार्यरत असतील. प्रशासनात पारदर्शकता, निर्णयक्षमतेत वेग आणि धोरणात्मक नियंत्रण वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

राज्य शासनाने महापालिकांतील अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत निश्चित कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. त्यानुसार— तीन अतिरिक्त आयुक्तांपैकी एक पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकाऱ्यासाठी राखीव असेल. महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील सह आयुक्त (गट-अ) संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध असल्यास त्यांची नियुक्ती होईल. संबंधित संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध नसल्यास राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती केली जाईल. एक अतिरिक्त आयुक्त स्थानिक अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने नियुक्त केला जाईल. यामुळे अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या नियुक्तीतील अनिश्चितता दूर होणार असून प्रशासन अधिक शिस्तबद्ध होणार आहे.

वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

अतिरिक्त आयुक्त (एक) या पदावरून यापूर्वी अनेकदा अधिकाऱ्यांमध्ये वाद झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी राज्य शासनाकडे एका अतिरिक्त आयुक्तपदी सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. शासनाने त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यपद्धतीत बदल केला आहे. सध्या महापालिकेत तीन अतिरिक्त आयुक्त कार्यरत असून ते सर्व राज्य सेवेतील आहेत. पूर्वी महसूल विभागातील अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असे; मात्र गेल्या काही वर्षांत रेल्वे, वस्तू व सेवा कर आणि ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.

हेही वाचा –  ‘भारतीय ‘स्टार्टअप’ मध्ये जागतिक आव्हानांवर मात करण्याची क्षमता’; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

स्थानिक अधिकाऱ्यांसाठी नवे निकष…

स्थानिक अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी पदोन्नतीच्या कार्यपद्धतीतही बदल करण्यात आला आहे.
पात्रतेसाठी — सहायक/उपायुक्त पदावर किमान १५ वर्षांची सेवा, उपायुक्त समकक्ष किंवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील विभागप्रमुख म्हणून १५ वर्षांचा अनुभव, मागील दहा वर्षांच्या गोपनीय अहवालांपैकी नऊ अत्युत्कृष्ट नोंदी आवश्यक असतील. यामुळे गुणवत्ताधारित निवड प्रक्रियेला बळ मिळणार आहे.

पूर्णवेळ आयुक्तांची प्रतीक्षा

दरम्यान, ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शेखर सिंह यांची नाशिक कुंभमेळा आयुक्तपदी बदली झाली. त्यानंतर महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. मागील चार महिन्यांपासून महापालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त मिळालेला नाही. त्यामुळे शहर प्रशासनात स्थैर्य आणण्यासाठी पूर्णवेळ आयुक्तांच्या नियुक्तीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सनदी अधिकाऱ्याची अतिरिक्त आयुक्तपदी होणारी नियुक्ती ही केवळ प्रशासकीय बदल नसून, वाढत्या शहरासाठी धोरणात्मक आणि शिस्तबद्ध कारभाराची नांदी मानली जात आहे. आगामी काळात निर्णय प्रक्रियेत वेग, आर्थिक शिस्त आणि प्रकल्प अंमलबजावणीत काटेकोरपणा दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा