जिल्‍हा परिषदेच्‍या शाळेत पोषण आहार चिक्‍कीत चक्‍क अळ्या

अमरावती : मेळघाट या आदिवासीबहुल भागात जिल्‍हा परिषदेच्‍या शाळेत पोषण आहार म्‍हणून दिल्‍या जाणाऱ्या मिलेट्सयुक्‍त चिक्‍कीत चक्‍क अळ्या आढळून आल्‍याने खळबळ उडाली आहे. हा प्रकार समोर येताच पालक संतप्‍त झाले आहेत. शालेय विद्यार्थ्‍यांच्‍या जीवाशी खेळ सुरू असल्‍याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

मेळघाटातील गडगा भांडूम येथील जिल्‍हा परिषदेच्‍या शाळेत हा धक्‍कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शाळेतील मुलांनी जेव्‍हा मिलेट्सयुक्‍त चिक्‍की खाण्‍यासाठी घेतली, तेव्‍हा त्‍यात त्‍यांना अळ्या दिसल्‍या. मुलांनी ही माहिती पालकांना दिली. पालकांनीही त्‍याची पाहणी केली. काही चिक्‍कींमधून अळ्या बाहेर निघत असल्‍याचे पाहून त्‍यांनाही धक्‍का बसला.

शासनाकडून शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेकडे आकर्षित करण्यासाठी तसेच शाळेची गोडी लागण्यासाठी शासनाने अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यातील एक शालेय पोषण आहार ही योजना आहे. मात्र अनेकदा ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. शिक्षण विभागाच्या आदेशाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून चिक्‍की वितरित करण्‍यात आली. बहुतांश पालकांना चॉकलेटमध्ये पांढऱ्या रंगाच्या अळ्या असल्याचे आढळून आल्या. हा धक्कादायक प्रकार लक्षात येताच त्यांनी शाळेत येत मुख्याध्यापकांना जाब विचारत ते चॉकलेट परत केले. यापूर्वीही शाळेतील विद्यार्थ्‍यांना पुरविण्‍यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचा दर्जा हा अत्‍यंत निकृष्‍ट दर्जाचा असल्‍याच्‍या तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या आहेत. निकृष्‍ट अन्‍नपदार्थ पुरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्‍यात यावी, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. आता शिक्षण विभाग संबंधितांवर काय कारवाई करतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

शाळांना पुरवल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची शालेय शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत तपासणी बंधनकारक आहे. हा आहार निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित पुरवठादारावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. कारवाईचे अधिकार प्राथमिक शिक्षण संचालकाकडे आहे.प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि त्यांचे प्रतिनिधी दर महिन्याला पुरवठादारांच्या गोदामांना भेट अन्‍नधान्‍याचा दर्जा, साठवणूक, वितरण आणि शिल्लक धान्या बाबतच्या नोंदीची तपासणी करून त्याचा अहवाल शिक्षण संचालनालयास सादर करण्याचे आदेश आहेत.

पुरवठादारांनी निकृष्ट आहार पुरवल्यास आणि प्रयोगशाळेत तपासणी करून समाधानकारक अहवाल प्राप्त न झाल्यास, धान्याच्या पुरवठ्याचे गैरप्रकार केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करणे. त्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, पुरवठा करार रद्द करणे, पुरवठादाराला काळया यादीत टाकणे आदी कारवाई करण्याचे अधिकार प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे सोपवण्यात आले आहेत.