धर्मांतरबंदी विधेयक मंजूर; ठाकरे गटाचे समर्थन, समाजवादी पक्षाचा विरोध

मुंबई : जबरदस्ती व प्रलोभनाद्वारे धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करणारे महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सोमवारी वादळी चर्चेनंतर विधानसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाला शिवसेना ठाकरे गटाने समर्थन दिले. काँग्रेस, माकप, राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि समाजवादी पक्षाने विधेयकास कडाडून विरोध केला. अजित पवार गटानेही पाठिंबा दर्शवला. या विधेयकाची आवश्यकता सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, असे विधेयक ११ राज्यांनी मंजूर केलेले आहे. हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. बळजबरी धर्मांतरणाला प्रतिबंध करणारे कायदे नाहीत. धर्मांतराच्या घटना वाढत असून

त्यामुळे सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. धर्मस्वातंत्र्य हा विषय राज्याचा आहे. १९६८ पासून असे कायदे देशात होत आलेले आहेत. या कायद्यामुळे आंतरधर्मीय विवाह मोडल्यास त्यातून बालकाच्या धर्माचे व ताबाचे जे प्रश्न निर्माण होतात, ते आता होणार नाहीत. या कायद्यामुळे बळजबरीने धर्मांतर प्रकरणी लोक कायदा हातात घेणार नाहीत.

अमीन पटेल, अतुल भातखळकर, अमीत साटम, योगेश सागर, सचिव कल्याणशेट्टी, सिद्धार्थ खरात, संजय गायकवाड, ज्योती गायकवड, शरद सोनवणे, राजेश पवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत ओगले, मोहन मते, अभिजीत पाटील, प्रशांत ठाकूर, संजय उपाध्याय, रणधीर सावरकर, विनोद निकोले, मिहीर कोटेचा, प्रताप अडसड यांनी विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला. यावेळी विरोधी बाकावर एकही सदस्य उपलब्ध नव्हता.

हेही वाचा – ‘इटलीतून हद्दपार ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक’मधील घातक रसायनासंदर्भात सरकारने मागितले केंद्र सरकारचे मार्गदर्शन’; पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे

’ ठाकरे शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची भीती व्यक्त केली. मात्र या विधेयकाला समर्थन असल्याचे सांगितले.

’ शरद पवार राष्ट्रवादी गटाचे जितेंद्र आव्हाड यांनी या विधेयकाला विरोध नाही मात्र विधेयकाबाबत सरकारच्या हेतूविषयी शंका आहे, अशी भूमिका मांडली.

’ आव्हाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकासंदर्भात केलेल्या उल्लेखामुळे सत्ताधारी सदस्यांनी सभागृह बंद पाडले. आव्हाड यांनी माफी मागितल्यावर कामकाज सुरळीत झाले.

धर्मांतर बळजबरीने करण्यात येऊ नये यासाठी ६० दिवसांची नोटीस बंधनकारक आहे. धर्मांतर केल्यावर २१ दिवसांत जाहीर करायचे आहे, त्याचे कारण प्रशासकीय नोंदीसाठी आहे. हे विधेयक सर्व धर्माला लागू असून प्रौढ व्यक्तीचा धर्मांतरणाचा हक्क हिरावून घेतलेला नाही, असे विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.

’ समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी व रईस शेख यांनी विधेयकाला विरोध केला. विधेयकावर जनतेकडून हरकती व सूचना मागवण्यात याव्यात, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली.

’ मुस्लिमांची केवळ १२ टक्के लोकसंख्या असताना भीती कशाची, असा प्रश्न विचारला. प्रेम करणार्‍यांवर हे विधेयक अन्याय करणारे असल्याचे काँग्रेसचे अस्लम शेख म्हणाले.

’ विधेयकामुळे गोरक्षकांप्रमाणे कथित धर्मरक्षक पुढे येतील, अशी भीती काँग्रेसच्या नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली.