महाराष्ट्रात एकाच दिवशी ३,१६,३०० कोटींचे सामंजस्य करार, ८३,९०० रोजगार संधी उपलब्ध होणार

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई | हरित ऊर्जा आणि हरित स्टील प्रकल्प या दोन्ही क्षेत्रात आज एकाच दिवशी ३,१६,३०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून ८३,९०० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय, कृषी मूल्य साखळी अंतर्गत शेतकर्‍यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी अ‍ॅमेझॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट यांच्याशी करार करण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हे सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले आहेत. यातील ऊर्जा क्षेत्रात एकूण ७ कंपन्यांशी हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी २,७६,३०० कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. यातून ६३,९०० इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. यात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडबरोबर एकूण गुंतवणुकीचा ८०,००० कोटींचा करार करण्यात आला असून, यातून १२ हजार रोजगार मिळणार आहे. जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेडबरोबर एकूण १५,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचा करार करण्यात आला असून, ११ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. तसेच अवादा ग्रीन हायड्रोजन प्रा. लि. आणि बाफना सोलार अँड इन्फ्रा. प्रा. लि. (एकूण ५०,००० कोटी रुपये गुंतवणूक/८९०० रोजगार), रिन्यू ईफ्युएल प्रा. लि. (एकूण गुंतवणूक ६६,४०० कोटी/२७ हजार रोजगार), वेल्सपन गोदावरी जीएच २ प्रा. लि. (एकूण गुंतवणूक २९,९०० कोटी/१२,२०० रोजगार), आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस (एकूण गुंतवणूक २५,००० कोटी रुपये/३०० रोजगार) आणि एल अँड टी ग्रीन एनर्जी टेक लि. (१० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक/१००० रोजगार) यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा – जगातील श्रीमंतांच्या यादीत अंबानी आणि अदानी कोणत्या स्थानावर? एकूण संपत्ती जाणून घ्या..

दुसरा सामंजस्य करार महाराष्ट्रात हरित पोलाद प्रकल्पासाठी करण्यात आला. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाशी झालेल्या या करारात एकूण ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असून, २० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. हा करारसुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

राज्य सरकारने कृषी मूल्य साखळीचा दुसरा टप्पा आता प्रारंभ केला आहे. सबसिडीतून, नुकसानभरपाईतून शेतीचे क्षेत्र बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना २०१४-१९ या काळात करण्यात आल्या. शेती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, स्मार्ट यांसारख्या योजनांची आखणी झाली. वातावरणपूरक शेती हाही प्रयत्न झाला. शेतकर्‍यांना थेट बाजाराशी जोडण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठीच कृषी मूल्य साखळीच्या उपाययोजना प्रारंभ करण्यात आल्या, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.