पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 40 कोटींच्या ‘ग्रीन बिल्डिंग’चा मुखवटा फाटला!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे | Pune Metropolitan Region Development Authority च्या ‘ग्रीन बिल्डिंग’चा पर्यावरणपूरकतेचा दावा आता प्रश्नचिन्हाखाली आला आहे. तब्बल ₹४० कोटी खर्चून उभारलेल्या आणि फाइव्ह-स्टार ग्रीन रेटिंग मिळालेल्या या इमारतीतील Sewage Treatment Plant (STP) गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे रोज सुमारे ५० हजार लिटर पिण्याच्या पाण्याचा वापर थेट फ्लशिंग आणि बागकामासाठी होत असल्याचे समोर आले आहे.

या गंभीर प्रकाराची दखल घेत Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation प्रशासनाने आता कठोर पाऊल उचलत PMRDA ला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. STP तातडीने सुरू न केल्यास इमारतीचा पाणीपुरवठा तोडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

‘ग्रीन’ नावापुरतीच?

अकुर्डी रेल्वे स्थानकाजवळ उभारण्यात आलेली ही PMRDA ची भव्य इमारत २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री Prithviraj Chavan यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आली होती. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाचे प्रतीक म्हणून या इमारतीची ओळख निर्माण करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात STP बंद असल्याने पुनर्वापराचे पाणी वापरण्याऐवजी थेट पिण्याचे पाणी वापरले जात असल्याने प्रशासनावर टीका होत आहे.

हेही वाचा

होर्मुझ सामुद्रधुनीत अमेरिका-इराणमध्ये मोठी चकमक; ट्रम्प यांचा इराणला इशारा

PCMC ची कारवाई सुरू

१६ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या तपासणीत STP पूर्णपणे बंद असल्याचे आढळले. त्यानंतर PMRDA वर ₹१२,५०० दंड ठोठावण्यात आला असून, अनेक नोटिसा देऊनही सुधारणा न झाल्याने आता पाणीपुरवठा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. PCMC चे उपअभियंता Yogesh Alhat यांनी सांगितले की, “शहरातील बंद STP विरुद्ध विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. पुनर्वापराचे पाणी बागकाम आणि फ्लशिंगसाठी वापरले गेले पाहिजे; अन्यथा पिण्याच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो.”

कायदेशीर कारवाईचाही इशारा

सात दिवसांत STP कार्यान्वित न केल्यास केवळ पाणीपुरवठाच नाही तर Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 अंतर्गत फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. ‘ग्रीन बिल्डिंग’चा पुरस्कार आणि प्रत्यक्षातील पर्यावरणीय निष्काळजीपणा यातील विरोधाभास आता चर्चेचा विषय बनला आहे. सामान्य नागरिकांना पाणी बचतीचे धडे देणाऱ्या सरकारी संस्थाच नियम मोडत असतील, तर पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा