स्वागतार्हः दिव्यांगांना पदोन्नतीत 4% आरक्षण, NCL प्रमाणपत्रातून महिलांना सूट… जाणून घ्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे निर्णय

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण मंजूर केले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून भाजप दिव्यांग सेल महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयसिंग चव्हाण म्हणाले की, सरकारचे हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे दिव्यांगांनाही उच्च पदापर्यंत पोहोचता येणार आहे.

2011 च्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे तीन टक्के लोक अपंग आहेत. 2011 नंतर जनगणना झालेली नाही. या काळात दिव्यांगांची संख्या वाढली आहे. त्याची योग्य माहिती नव्या जनगणनेतूनच कळेल.

महाराष्ट्रातील 21 प्रकारचे दिव्यांग
जयसिंग चव्हाण यांच्या मते, महाराष्ट्रात 7 प्रकारचे अपंग आहेत. यामध्ये काही उप-श्रेणी देखील जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्रात आता एकूण २१ प्रकारचे अपंग आहेत. यापूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये महाराष्ट्राने अपंग कल्याण विभागाची स्थापना केली होती. असा विभाग निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
मंत्रिमंडळाने असा निर्णय घेतला की सर्वसाधारण आणि मागासवर्गीय महिलांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या पदांसाठी नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळात अनेक निर्णय घेण्यात आले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेचा दुसरा टप्पा
कृषी पंपांना अखंडित व माफक दरात वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासोबतच 2025 पर्यंत 30 टक्के फिडरवर सौरऊर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा फायदा राज्यातील 45 लाख कृषी वीज ग्राहकांना होणार आहे. वीज खरेदी करारानुसार वीजबिल भरण्यासाठी 700 कोटी रुपयांचा स्वतंत्र फिरता निधीही तयार केला जाणार आहे. चालू वर्षात यासाठी हरित ऊर्जा निधीतून 100 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

इतर निर्णय
पुनर्जीवित किंवा पुनर्गठित साखर कारखाने, कापूस कापड गिरण्यांच्या कामकाजासाठी तात्पुरत्या नियुक्त केलेल्या समितीसाठी सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय
-बीएससी पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी इंटर्नला स्टायपेंड मिळेल
विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार आहे
मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याला मान्यता दिली
निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्रासह जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ
पुणे महापालिकेच्या रहिवाशांना मालमत्ता करात सवलत कायम आहे
दौंड येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयासह पदांना मान्यता