‘राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी; ३ हजार ७२३ पदांना मान्यता’; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : “राज्यातील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या ‘अ’ आणि ‘ब ‘संवर्गातील एकूण ३,७२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली आहे. २००३ नंतर म्हणजेच २३ वर्षांनी नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठांमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होईल, संशोधन व अध्यापनाच्या गुणवत्तेत वाढ होईल तसेच आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत अधिक वेगाने पोहोचविण्यास मदत मिळेल, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. कृषी व पदुम विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, नियमित ३,६११ पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणारी ११२ पदे अशा एकूण ३,७२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी; डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला; डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळणार आहे.

हेही वाचा –  ‘प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शासन निर्णयानुसार महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे १,२१७, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथे ५८९, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे ८९० आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे ९१५ नियमित पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच काही पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे सुरू असून त्यासंदर्भातील आदेश नंतर जारी करण्यात येतील.

कृषी शिक्षण व संशोधन क्षेत्रातील बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असून, कृषी विद्यापीठांच्या कार्यक्षमतेत वाढ, संशोधनाला चालना आणि विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा