PM-CM Removal Bill 2025 : गंभीर गुन्ह्यात अटकेनंतर 30 दिवसांत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री पदावरून हटणार!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली : गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून स्वयंचलितपणे हटवण्याची तरतूद करणारी तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सादर केली. या निर्णयामुळे राजकारणातील नैतिक अधिष्ठान अधिक मजबूत होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ( PM-CM Removal Bill 2025 )

गृहमंत्री अमित शहा यांनी 20 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत ही विधेयके मांडली. या विधेयकांमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या सत्ताधारी नेत्याला गंभीर गुन्ह्यासाठी (किमान ५ वर्षांच्या शिक्षा पात्र असलेल्या अपराधासाठी) अटक झाली आणि तो सलग 30 दिवस कोठडीत राहिला, तर ३१ व्या दिवशी त्याला आपोआप पदावरून हटवण्यात येईल.

तीन विधेयके सादर

केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2025

130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक, 2025

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2025

या विधेयकांद्वारे संविधानातील कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद असून, केंद्र व राज्य मंत्रिमंडळातील नेत्यांसाठी कायदेशीर चौकट तयार केली जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरसंदर्भात 2019 च्या पुनर्रचना कायद्याच्या कलम 54 मध्येही सुधारणा प्रस्तावित आहे.

लोकशाही आणि सुशासनासाठी पाऊल

या विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांची प्रकरणे चर्चेत आली आहेत. केजरीवाल यांनी अटकेनंतरही सहा महिने पद सोडले नव्हते, तर बालाजी 241 दिवस तुरुंगात असतानाही मंत्रीपदावर कायम होते. या घटनांनी कायद्याच्या सुधारणा अपरिहार्य असल्याचे अधोरेखित केले.

ऑनलाइन गेमिंगवर बंदीची तरतूद

सरकारने याच वेळी ऑनलाइन पैशाच्या गेमिंगवर बंदी घालण्यासाठी स्वतंत्र विधेयकही सादर केले.
यात जुगार आणि सट्टेबाजीला प्रोत्साहन देणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर

१ कोटी रुपयांपर्यंत दंड

३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
अशी कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

विरोधकांचा तीव्र विरोध

काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि AIMIM यांसारख्या विरोधकांनी या विधेयकांवर आक्षेप नोंदवत म्हटले की, केंद्र सरकार या कायद्याचा वापर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी करू शकते. त्यामुळे अशा कायद्यांची अंमलबजावणी करताना राजकीय निष्पक्षता आणि पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. सर्व विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पुढील चर्चेसाठी पाठवण्यात आली असून, लवकरच त्यावर व्यापक चर्चा होणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यावर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो.