To The Point : ‘दुबार मतदार’ की मतदारयादीतील प्रशासकीय त्रुटी?

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
महाईन्यूज । विशेष विश्लेषण | पिंपरी-चिंचवड : चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात १४ हजार १६४ दुबार मतदारांच्या नोंदी, तर भोसरी विधानसभा मतदारसंघात १३ हजार २३९ दुबार नोंदी आढळल्याने पिंपरी-चिंचवडच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. राजकीय तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. जिल्ह्यात चिंचवडची संख्या सर्वाधिक असल्याने या आकडेवारीला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले असले, तरी दुबार नोंद म्हणजे दुबार मतदान झाले, असा निष्कर्ष काढणे तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल.

ही आकडेवारी नेमकी काय सांगते? त्याचा निवडणुकीच्या राजकारणावर किती परिणाम होऊ शकतो? पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र आणि देशातील SIRच्या व्यापक चित्रात चिंचवड-भोसरीची स्थिती कुठे आहे? याचा मागोवा घेतल्यास प्रश्न केवळ ‘१४ हजार दुबार मतदार’ एवढाच राहत नाही; तो मतदारयादीची अचूकता, शहरी स्थलांतर, प्रशासनाची पडताळणी आणि मतदारांच्या राजकीय हक्कांच्या संरक्षणाचा प्रश्न बनतो.

१४ हजार १६४ हा आकडा नेमका काय सांगतो?

‘लोकमत’मध्ये ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात १४ हजार १६४, तर भोसरी विधानसभा मतदारसंघात १३ हजार २३९ दुबार मतदार आढळले आहेत. जिल्ह्यात चिंचवडचा क्रमांक पहिला, तर भोसरीचा दुसरा आहे.

या आकडेवारीचा सरळ अर्थ असा लावता येणार नाही की १४ हजार १६४ व्यक्तींनी दोनदा मतदान केले. निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेत Absent, Shifted, Dead आणि Duplicate (ASDD) अशा नोंदींची स्वतंत्रपणे छाननी केली जाते. पुणे जिल्हा प्रशासनानेही SIRचा उद्देश मतदारयादी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि अद्ययावत करणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

यातील ‘Duplicate’ ही नोंद म्हणजे एकाच व्यक्तीची एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदार म्हणून नोंद झाल्याची शक्यता. प्रत्यक्ष मतदानाचा गैरप्रकार सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र पुरावा आवश्यक असतो.

चिंचवडमध्येच संख्या सर्वाधिक का?

चिंचवड हा पुणे जिल्ह्यातील मोठ्या मतदारसंघांपैकी एक आहे. गेल्या दोन दशकांत पिंपरी-चिंचवडमध्ये झालेला औद्योगिक, आयटी, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार यामुळे शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाली आहे.

एकाच कुटुंबातील व्यक्ती वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या पत्त्यावर स्थलांतरित होतात. भाड्याचे घर बदलते. कायमस्वरूपी पत्ता वेगळा आणि प्रत्यक्ष वास्तव्याचा पत्ता वेगळा राहतो. अशा परिस्थितीत नवीन ठिकाणी मतदार नोंदणी झाल्यानंतर जुन्या ठिकाणची नोंद वेळेवर कमी झाली नाही तर एकाच मतदाराच्या दोन नोंदी तयार होण्याची शक्यता असते.

पुणे जिल्हा प्रशासनाने SIR आवश्यक असल्यामागे जलद नागरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर हे कारण स्पष्टपणे नमूद केले आहे. २००२नंतर अशा प्रकारचे विशेष सखोल पुनरीक्षण झाले नसल्याने २४ वर्षांनंतर व्यापक पडताळणी होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

पण चिंचवडचा आकडा खरोखर किती मोठा?

२०२४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळातील मतदारसंख्येच्या तुलनेत पाहिल्यास चिंचवडमध्ये सुमारे ६.६ लाख मतदार होते. त्या तुलनेत १४ हजार १६४ दुबार नोंदी म्हणजे साधारण २.१ टक्क्यांच्या आसपास आहेत.

भोसरीतही १३ हजार २३९ ही संख्या सुमारे २ टक्क्यांच्या पातळीवर जाते.

म्हणजेच हा आकडा नगण्य नाही. मात्र, त्यातील प्रत्येक नोंद अंतिमतः ‘चुकीची’ ठरेलच असेही नाही. याच ठिकाणी राजकीय भाष्य आणि प्रशासकीय तथ्य यांच्यात फरक करणे गरजेचे आहे.

पुणे जिल्ह्याचे चित्र चिंचवडपेक्षा मोठे

चिंचवड-भोसरीकडे स्वतंत्रपणे पाहिल्यास हा मोठा प्रश्न वाटतो; पण पुणे जिल्ह्यातील SIRची एकत्रित आकडेवारी त्याहून मोठे चित्र दाखवते.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १० ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, १० ऑगस्टपर्यंत पुणे जिल्ह्यात २५ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे ‘ASDD’ म्हणजे अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार अशा संभाव्य श्रेणींमध्ये चिन्हांकित करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील सुमारे ९०.८० लाख मतदारांपैकी ८८.०८ लाख म्हणजे जवळपास ९७ टक्के गणनापत्रे वितरित झाल्याचेही त्या वृत्तात नमूद करण्यात आले.

याचा अर्थ असा की चिंचवडमधील १४ हजार १६४ दुबार नोंदी या जिल्ह्यातील व्यापक पडताळणी प्रक्रियेचा एक भाग आहेत.

महाराष्ट्र : ९.७८ कोटी मतदारांपैकी २.०७ कोटींची गणनापत्रे जमा नाहीत

राज्याचे चित्र आणखी महत्त्वाचे आहे.

‘इंडिया टुडे’मध्ये १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रात SIRपूर्वी सुमारे ९.७८ कोटी मतदार होते. त्यापैकी ७.७१ कोटी म्हणजे ७८.८५ टक्के मतदारांची गणनापत्रे जमा झाली; मात्र २.०७ कोटी म्हणजे २१.१५ टक्के मतदारांची गणनापत्रे जमा होऊ शकली नाहीत.

यातील सर्व नावे कायमची मतदारयादीबाहेर जातील, असा अर्थ मात्र काढता येत नाही.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले आहे की, २.०७ कोटी गणनापत्रे जमा झाली नाहीत म्हणजे हे मतदार कायमचे वगळले गेले आहेत, असे समजू नये. प्रारूप मतदारयादी तपासणे आणि नाव अथवा तपशिलात त्रुटी असल्यास दावा दाखल करणे आवश्यक आहे.

ही बाब चिंचवडच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना विशेष महत्त्वाची आहे.

मृत, स्थलांतरित आणि अनुपस्थित मतदारांचा मोठा वाटा

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील २.०७ कोटी ‘uncollectable’ गणनापत्रांमध्ये ७५.५२ लाख मतदार अनुपस्थित किंवा पत्त्यावर सापडले नाहीत, तर ७६.८० लाख मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाल्याचे नोंदवले गेले. मृत मतदारांची संख्या ३४.८१ लाख असल्याचेही त्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

या आकडेवारीतून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो—मतदारयादीतील मोठ्या प्रमाणातील विसंगतींचे एकमेव कारण दुबार नोंदी नाहीत.

स्थलांतर हा त्याहून मोठा घटक आहे.

राज्यात सुमारे साडेसतरा लाख दुबार नोंदी

‘एबीपी माझा’मध्ये १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील SIRच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७.५० लाख दुबार मतदार आढळल्याचे आकडे समोर आले. त्याचवेळी सुमारे २.०७ कोटी मतदारांची गणनापत्रे जमा झाली नसल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले.

यामुळे चिंचवडमधील १४ हजार १६४ दुबार नोंदींचे प्रमाण राज्याच्या एकूण चित्रात पाहणे आवश्यक ठरते.

राज्यातील सुमारे १७.५० लाख दुबार नोंदींच्या तुलनेत चिंचवडचा वाटा साधारण ०.८ टक्क्यांच्या आसपास येतो. म्हणजेच चिंचवडचा आकडा जिल्ह्यात मोठा असला, तरी राज्याच्या एकूण चित्रात तो एक भाग आहे.

२४ वर्षांनंतर मतदारयादीची मोठी शस्त्रक्रिया

पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २००२नंतर विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षण झाले नव्हते. त्यामुळे २४ वर्षांनंतर होणाऱ्या या प्रक्रियेत जुन्या मतदारयादीशी सध्याच्या नोंदींची सांगड घालणे, घरभेटी घेणे आणि अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत व दुबार नोंदी तपासणे हे काम करण्यात आले.

पुणे जिल्ह्यात या प्रक्रियेसाठी सुमारे ८,४१७ BLO आणि ४,५५७ राजकीय पक्षांचे BLAs सहभागी असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—ही केवळ संगणकावर चालणारी नावांची छाननी नाही; त्यामागे घरभेटी, कागदपत्रे, स्थानिक पडताळणी आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग अशी बहुस्तरीय प्रक्रिया आहे.

देशातील कर्नाटकचे उदाहरण काय सांगते?

चिंचवडचा प्रश्न राष्ट्रीय संदर्भात पाहिल्यास कर्नाटकातील SIR अधिक मोठे उदाहरण ठरते.

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’मध्ये २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, कर्नाटकात SIRनंतर १.०८ कोटी मतदार ASDDO श्रेणीत आले होते आणि ४३.८ लाखांहून अधिक मतदारांना पडताळणीसाठी नोटिसा देण्यात येणार होत्या. अंतिम मतदारयादी २७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

त्याच प्रक्रियेतील अधिक तपशील ‘इंडिया टुडे’ने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या वृत्तात प्रसिद्ध केला. त्यानुसार कर्नाटकात १६.३८ लाख मृत, ६५.६१ लाख कायमस्वरूपी स्थलांतरित, १५.२८ लाख सापडू न शकलेले आणि ७.०७ लाख दुबार किंवा बनावट म्हणून चिन्हांकित मतदार आढळले होते.

मात्र, या नोंदींवरही अंतिम शिक्का बसलेला नाही. दावा-हरकतीनंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.

महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा धडा : ‘वगळले’ म्हणजे ‘कायमचे बाहेर’ नव्हे

हीच बाब चिंचवडच्या संदर्भात सर्वांत महत्त्वाची आहे.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी मतदारांना राज्यस्तरीय आकडे पाहण्यापेक्षा स्वतःचे नाव प्रारूप मतदारयादीत आहे की नाही, हे तपासण्याचे आवाहन केले आहे.

म्हणजेच SIRची प्रक्रिया अजून अंतिम टप्प्यावर पोहोचलेली नाही. त्यामुळे चिंचवडमधील १४ हजार १६४ नोंदींवरून निवडणुकीतील संभाव्य मतफरक, पक्षांचे नुकसान अथवा फायदा याबाबत निष्कर्ष काढणे अकाली ठरेल.

राजकीय परिणाम कुठे होऊ शकतो?

चिंचवड आणि भोसरी हे पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचे विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे मतदारयादीतील काही हजार नोंदींचेही राजकीय पक्ष बारकाईने विश्लेषण करतील.

परंतु या मुद्द्याचा राजकीय परिणाम तीन टप्प्यांत पाहावा लागेल—

पहिला टप्पा : दुबार नोंदींची ओळख.

दुसरा टप्पा : संबंधित व्यक्तीची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि चुकीची नोंद रद्द करणे.

तिसरा टप्पा : पात्र मतदाराचे नाव कायम राहणे आणि चुकीने वगळले गेले असल्यास ते पुन्हा समाविष्ट करणे.

या तीन टप्प्यांपैकी दुसरा आणि तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्याशिवाय ‘या मतदारयादीमुळे अमुक पक्षाला फायदा किंवा तोटा’ असा निष्कर्ष काढणे धोकादायक आहे.

सर्वांत मोठा धोका : दुबार नोंद नव्हे, तर चुकीचे वगळणे?

या संपूर्ण प्रक्रियेतील राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक संवेदनशील प्रश्न कदाचित हा आहे.

दुबार किंवा मृत मतदारांची नोंद काढून टाकणे हे मतदारयादी शुद्ध करण्यासाठी आवश्यक आहे. परंतु घरभेटीच्या वेळी मतदार उपलब्ध नसणे, शहरातील भाडेकरूंचे वारंवार स्थलांतर, कामानिमित्त दिवसभर घराबाहेर असणे किंवा जुन्या आणि नव्या पत्त्यांमधील तफावत यामुळे पात्र मतदाराची नोंद चुकीच्या श्रेणीत जाण्याची शक्यता देखील विचारात घ्यावी लागते.

कर्नाटकातही अशा वर्गीकरणातील चुका दुरुस्त झाल्याचे वृत्त आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, SIR प्रक्रियेत काही मतदार चुकीने ‘Absent’, ‘Shifted’ किंवा ‘Other’ श्रेणीत गेले होते आणि त्यापैकी लाखो नोंदी नंतर दुरुस्त करण्यात आल्या.

त्यामुळे ‘शुद्धीकरण’ आणि ‘वगळणे’ यामध्ये प्रशासनाने स्पष्ट भेद राखणे आवश्यक आहे.

आता पुढे काय?

महाराष्ट्राच्या सुधारित SIR वेळापत्रकानुसार ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध होत आहे. ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार असून, अंतिम मतदारयादी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात सुधारित वेळापत्रकाची माहिती दिली आहे.

त्यामुळे चिंचवडमधील मतदारांसाठी आता सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे स्वतःचे, कुटुंबातील सदस्यांचे आणि विशेषतः स्थलांतरित झालेल्या सदस्यांचे नाव मतदारयादीत तपासणे.

भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत पोर्टलवर मतदारयादी तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

‘‘महाईन्यूज’’ निष्कर्ष : आकड्यांपेक्षा अंतिम पडताळणी महत्त्वाची

चिंचवडमधील १४,१६४ आणि भोसरीतील १३,२३९ दुबार नोंदी ही निश्चितच गंभीर प्रशासकीय बाब आहे. परंतु त्यांना थेट ‘बनावट मतदार’ किंवा ‘दुबार मतदान’ म्हणून संबोधणे तथ्यांच्या पलीकडे जाणारे ठरेल.

या आकडेवारीचा व्यापक अर्थ असा आहे की, पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने स्थलांतरित होणाऱ्या शहरात मतदारयादी सतत अद्ययावत ठेवण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.

पुणे जिल्ह्यातील २५ लाखांहून अधिक ASDD नोंदी, महाराष्ट्रातील २.०७ कोटी जमा न झालेली गणनापत्रे, त्यातील ७६.८० लाख स्थलांतरित, ७५.५२ लाख अनुपस्थित/सापडू न शकलेले आणि ३४.८१ लाख मृत मतदार, तसेच राज्यातील सुमारे १७.५० लाख दुबार नोंदी हे सर्व आकडे एका मोठ्या प्रशासकीय आव्ह्याकडे निर्देश करतात.

म्हणून आगामी काळात राजकीय पक्षांनी ‘किती नावे काढली?’ यापेक्षा ‘किती नावे प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर चुकीची ठरली?’ आणि ‘किती पात्र मतदारांची नावे सुरक्षित राहिली?’ हा प्रश्न उपस्थित करणे अधिक उपयुक्त ठरेल.

लोकशाहीतील मताचे मूल्य केवळ मतदानाच्या दिवशी ठरत नाही; ते अचूक मतदारयादीपासून सुरू होते. चिंचवडच्या १४ हजार १६४ नोंदींची खरी राजकीय कहाणी अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.