मोठी बातमी ! मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली – 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना ओबीसी यादीमध्ये समावेशाचे अधिकार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं होतं. आता त्या विरोधात अपील करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा न दिल्यावरून केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे.

102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांकडे सामाजिक आणि शैक्षणिक स्वरुपात मागासवर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठातील तीन सदस्यांचे म्हणते होते. राज्यघटनेतील 102 व्या दुरुस्तीने राज्य सरकारला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची यादी बनवण्याचा अधिकार संपत नाही, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

राज्यांना OBC लिस्टमध्ये समावेशाचे राज्यांना अधिकार नाही, असं खंडपीठाने म्हटल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडेच न्यायचं ठरवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्याख्येवर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून असहमती व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. तर भाजप नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या या याचिकेबद्दल केंद्र सरकारचं कौतुक केलं आहे.