‘लाडकी बहीण’ योजनेत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? RTI मधून धक्कादायक माहिती उघड

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई | राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत माहिती अधिकारातून (RTI) एक मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जून २०२६ पर्यंत राज्यातील तब्बल ९२ लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात एकूण ९,६०५ कोटी रुपये वर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने पडताळणीअंती या लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले आहे.

योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी आणि सत्यता पडताळणी केल्यानंतर अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. यामध्ये ६२ लाख महिलांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. तसेच १६ लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ठरवून दिलेल्या २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याशिवाय ४.५ लाख सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनीही योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. तर ३.६ लाख महिला आधीपासूनच संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत होत्या, २.५ लाख प्रकरणांत एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी नोंदणी केली होती आणि १.८ लाख लाभार्थी ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असल्याचे आढळून आले आहे. जिल्हास्तरीय चौकशीत आणखी १.७ लाख लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत.

हेही वाचा

अमेरिका-इराण संघर्ष पेटणार? ट्रम्प यांचा होर्मुझवर दावा, तर इराणकडून ‘विध्वंसक’ प्रत्युत्तराची तयारी

लाभार्थ्यांची संख्या आणि तिजोरीवरील भार

योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात लाभार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. फेब्रुवारी ते मे २०२५ दरम्यान लाभार्थ्यांची संख्या २.४७ कोटींवर पोहोचली होती, जी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये २.१ कोटी आणि सध्या १.६५ कोटींवर आली आहे. २.४७ कोटी लाभार्थ्यांमुळे सरकारचा मासिक खर्च २,४५० कोटी अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात दरमहा ३,६४० कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित केला गेला. गेल्या २४ महिन्यांत सरकारने या योजनेवर एकूण ७६,२६१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणार वसुली

महिला व बालविकास विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासन सर्वसामान्य अपात्र नागरिकांकडून वितरित केलेले पैसे वसूल करणार नाही. मात्र, या योजनेचा गैरमार्गाने लाभ घेणाऱ्या ४.५ लाख सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून संपूर्ण रक्कम सक्तीने वसूल केली जाणार आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन वसुलीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा