‘राज्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात चार लाख नोकऱ्या आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठाची स्थापना’; माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार

मुंबई : राज्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात चार लाख नोकऱ्या आणि ५० हजार ६०० कोटी रुपये गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले असून सहा महिन्यांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल, असे प्रतिपादन माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अँड. आशिष शेलार यांनी शनिवारी येथे केले.

‘वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरम ‘ तर्फे दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण याबाबत शेलार यांनी सविस्तर विवेचन केले.

राज्य सरकारने ई-प्रशासन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर गतिमान प्रशासन देण्यासाठी यशस्वीपणे केला असून आता पुढील काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रशासन कार्य प्रणाली राबविली जाणार आहे. एआयला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले असून सहा महिन्यांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल, असे शेलार यांनी सांगितले. विद्यापीठासाठी जागा निश्चित करून भूसंपादन करण्यात आले आहे, विद्यापीठाचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. विद्यापीठ स्थापनेची आवश्यक प्रक्रिया केली जात असून गुणवत्ता, नाविन्यता, संशोधनाला या विद्यापीठाच्या माध्यमातून चालना दिली जाईल, असे शेलार यांनी नमूद केले.

हेही वाचा – कोयना वीज प्रकल्पाच्या पोफळीतील दोन टप्पे अखेर बंद ; ६०० मेगावॉट वीजेचा भासणार तुटवडा

राज्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येत असून सुमारे चार लाख तंत्रकुशल नोकऱ्या उपलब्ध करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) क्षेत्राची वाढ वेगाने होत असून राज्यात ५० टक्के गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने धोरण निश्चित करण्यात आले आहे, असे शेलार यांनी नमूद केले.

राज्य सरकारने अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा धोरण निश्चित करून टायर २ आणि टायर २ ची सुरक्षा प्रणाली उभारली आहे. क्रिटीकल फायनान्शियल आणि इकॉनॉमिक सायबर सुरक्षेसाठी मध्यवर्ती सायबर वॉर रुम तयार करण्यात आले असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने क्वांटम काँम्प्युटिंग, अंतराळ तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर्स आदी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी धोरण आखले आहे. राज्यात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असून रस्ते, विमानतळ, मेट्रो रेल्वे, डिजीटल व सार्वजनिक सेवा आणि अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, असे शेलार यांनी नमूद केले. उद्योगांना आवश्यक परवाने देण्यासाठी एक खिडकी योजना कार्यान्वित असून मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आदी शहरांमध्ये उद्योगांना आवश्यक सर्व बाबी उपलब्ध असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.

देशाच्या आर्थिक विकासात लघु आणि मध्यम उद्योगांचा मोठा वाटा असल्याचे फोरमचे उपाध्यक्ष संजय खेमानी यांनी यावेळी सांगितले. फोरमच्या माध्यमातून स्थानिक उद्योगांना आवश्यक सहकार्य करण्यात येत असल्याचे फोरमचे संघटना सचिव टी. आर. शिवप्रसाद यांनी नमूद केले.