राज्य सरकारमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांची तपासणी गरजेची

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor text
Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : शहरातील एका नामांकित रुग्णालयात ओरोफर इंजेक्शन दिल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाला असून या संदर्भातील तक्रारीची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई करून रुग्णालयातील ओरोफर इंजेक्शनचा साठा जप्त केला. या कारवाईनंतर राज्य सरकारच्या रुग्णालयांसाठी हाफकिनमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांच्या तपासणीबाबत ‘ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन’ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकारच्या रुग्णालयांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांची हाफकिनकडून क्वचितच तपासणी करण्यात येते. त्यामुळे प्रयोगशाळेत तपासणी न केलेली किंवा दर्जाहीन औषधे रुग्णांना मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याचे फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे.

राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधांची खरेदी हाफकिनमार्फत करण्यात येते. ही खरेदी करताना औषधे, गोळय़ा, इंजेक्शन यांची प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करणे आवश्यक असते. प्रयोगशाळेत औषधांची तपासणी करण्यासाठी लागणारे शुल्क वितरकांना भरावे लागेल, असे औषध खरेदीसंदर्भात काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्ये स्पष्ट करण्यात येते. त्यानुसार औषधांच्या किमतीच्या तुलनेत एक ते दीड टक्का शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क वितरकांकडून वसूलही केले जाते. मात्र हाफकिनमार्फत खरेदी करण्यात येत असलेली औषधे, इंजेक्शन यांचे कोणतेही नमुने तपासणीसाठी न पाठवता तशीच रुग्णालयांना देण्यात येतात. औषधांचा दर्जा न तपासता ती थेट रुग्णांना देणे हे त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असून, त्याचे दुष्परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होण्याची शक्यता अधिक आहे. खरेदी करण्यात येणारी औषधे व इंजेक्शन यांची तपासणी न करताच हाफकिन सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळ करत असल्याची टीका ‘ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी केली आहे. या संदर्भात हाफकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुमन चंद्रा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

रुग्णांना औषधे पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी असली तरी ती दर्जेदार व चांगल्या प्रतीची आहेत की नाही, हे तपासण्याचे कामही सरकारचे आहे. त्यामुळे सरकारने याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे.

– अभय पांडे, अध्यक्ष, ‘ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग्स लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन’

‘एफडीए’कडून ३३ लाख रुपयांचे मुदतबा अन्नपदार्थ जप्त

मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) नुकत्याच केलेल्या कारवाईत आयात केलेले ३३ लाख रुपयांचे मुदतबाह्य अन्नपदार्थ जप्त केले. जोगेश्वरीतील मोमीननगर येथील मे. हनीफ युसूफ मिलवाला या आस्थापनेवर ही कारवाई केली. परदेशातून मोठय़ा प्रमाणात मुदतबाह्य अन्नपदार्थ आयात करून त्याची साठवणूक जोगेश्वरी येथे करण्यात आल्याची माहिती एफडीएला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी जोगेश्वरी पश्चिम परिसरातील मोमीननगरमधील मे. हनीफ युसूफ मिलवाला कंपनीच्या दोन गाळय़ांवर १८ नोव्हेंबर रोजी छापे टाकले. चणाडाळ, चॉकलेट आदींचा ३३ लाख ४९ हजार ९२१ रुपये किमतीचा मुदतबाह्य साठा आढळला.

आयात केलेल्या मुदतबाह्य अन्नपदार्थासंदर्भात एफडीएने नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनीकडे चौकशी केली. त्या वेळी जप्त केलेला साठा हा नेस्ले इंडिया लिमिटेड या कंपनीने आयात केलेला नसून दुसऱ्या कंपनीमार्फत आयात करण्यात आल्याचे कळविले. त्यामुळे बेकायदा मार्गाने आयात करणाऱ्या कंपन्यांची साखळी शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी एफडीएने सुरू केली आहे. अन्नपदार्थाच्या गुणवत्ता व दर्जाबाबत किंवा अन्न आस्थापनाबाबत तक्रार असल्यास त्याबाबत सविस्तर माहिती प्रशासनाच्या १८००-२२२-३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवावी, असे आवाहन मुंबई विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) शशिकांत केकरे यांनी केले.