पिंपरी पालिका हरित कर्ज रोख्यांतून निधी उभारणार

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
२०० कोटी रुपयांचा निधी ; गुंतवणूकदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पिंपरी चिंचवड | पिंपरी चिंचवड महापालिकेने हरित कर्ज रोखे (ग्रीन बॉण्ड) इश्यू करून २०० कोटी रुपयांचा निधी यशस्वीरित्या उभारला असून, अशी कामगिरी करणारी महाराष्ट्रातील पहिली महापालिका ठरली आहे. महापालिकेने हे रोखे बीएसईच्या इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणालीवर खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून इश्यू केले. या इश्यूला गुंतवणूकदारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.

गुंतवणूकदारांचा पीसीएमसीवर असलेला विश्वास अधोरेखित करत, इश्यू सुरू होताच केवळ एका मिनिटात १०० कोटी रुपयांचा मूळ भाग भरला गेला, तर एकूण ५१३ कोटी रुपयांच्या निविदा प्राप्त झाल्या, म्हणजेच रोख्याला ५.१३ पट अधिक मागणी मिळाली.

‘एए प्लस’ पतमानांकन

या हरित कर्ज रोखा इश्यूला क्रिसिल आणि केअर या मान्यताप्राप्त पतमापन संस्थांकडून ‘एए+’ (AA+) दर्जा मिळाला आहे. ए. के. कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड यांनी या इश्यूसाठी व्यवहार सल्लागार आणि मर्चंट बँकर म्हणून काम पाहिले.या रोख्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असून, त्यासाठी ७.८५ टक्के स्पर्धात्मक व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. परतफेडीची हमी सुनिश्चित करण्यासाठी मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत एस्क्रो खाते तयार करण्यात आले आहे.या यशस्वी इश्यूमुळे पीसीएमसीला भारत सरकारकडून २० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देखील मिळणार आहे.

हेही वाचा : कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

या प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार निधी

हरित कर्ज रोख्यांतून उभारलेला निधी निगडी प्राधिकरणातील हरित सेतू प्रकल्प आणि गवळी मठ ते इंद्रायणी नगर चौक दरम्यानचा टेल्को रस्ता विकास प्रकल्प या दोन महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प महापालिकेच्या शाश्वत व हवामानानुकूल शहरी विकास दृष्टिकोनाचा भाग आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेने हरित कर्ज रोखे इश्यू करताच त्याला मिळालेला उदंड प्रतिसाद पाहता, पिंपरी चिंचवडच्या शाश्वत भविष्याबद्दल गुंतवणूकदारांचा महापालिकेवर विश्वास असल्याचे स्पष्ट होते. या निधीमुळे शहरात महत्त्वाचे पर्यावरणपूरक प्रकल्प गतीने राबवणे शक्य होणार आहे.

– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महापालिका.