PCMC: स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी भाजपाचा ‘‘फॉर्म्युला’’ ठरला!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । सुमारे ३५ लाख लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टीने आता सत्तास्थापन केली आहे. महापालिकेतील नगरसेवकांची एकूण संख्या १२८ असून, त्यापैकी ८४ जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. प्रत्येक १२ नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक या सूत्रानुसार भाजपाच्या वाट्याला ७ स्वीकृत सदस्य येत आहेत. त्यासाठी इच्छुकांनी ‘‘गल्लीपासून अगदी दिल्लीपर्यंत फिल्डिंग’’ लावली आहे.

स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. प्रत्येकाला न्याय देता आला पाहिजे. या अनुशंगाने भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक नेतृत्त्वाची याबाबत विस्तृत बैठक झाली. अधिकाधिक इच्छुकांना संधी देता यावी. या करिता सव्‍वा वर्षाकरिता स्वीकृत नगरसेवकपद देण्यात येणार आहे. म्हणजे ५ वर्षांच्या सत्ताकाळात २८ स्वीकृत नगरसेवक भाजपा बनवणार आहे.

ज्या इच्छुकांनी निवडणूक लढवली होती आणि त्यांचा पराभव झाला आहे, अशा इच्छुकांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकपदी संधी नाही. तसेच, इच्छुक उमेदवार हा भाजपाचा सक्रीय सदस्य असावा. त्याच्या प्रभागात बूथ आणि शक्तीकेंद्रावर भाजपाच्या उमेदवारांना मताधिक्य असायला हवे. समाजात आणि संघटनेत त्याचे कार्य असावे. बूथ यंत्रणेवर काम केलेले आणि संघटनेसाठी समर्पित भावनेतून कर्तव्य बजावलेल्या इच्छुकांची यादी प्रदेश नेतृत्त्वाने मागवली आहे. त्यानुसार, पक्षाशी निष्ठावंत आणि समाजातील पत या अनुशंगाने विचार करण्यात येणार आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका अशा निवडणुकांमध्ये केलेल्या पक्ष कार्याचे मूल्यमापनसुद्धा कटाक्षाने होणार आहे, अशी माहिती विश्वासनीय सूत्रांनी दिली.

जातीय समतोल साधणार..!

पिंपरी-चिंचवडमध्ये जातीय समीकरणांचा विचार करता सर्वाधिक मतदार मराठा समाजाचे आहे. त्यानंतर माळी आणि धनगर समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यानंतर दलित समाज आणि मुस्लिम समाजाची संख्याही निर्णायक आहे. त्यामुळे सर्व जातीच्या समाजातील प्रतिनिधित्व देवून भाजपाचे नेतृत्त्व जातीय सलोखा राखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सांगली-सातारा- कोल्हापूर- सोलापूर अर्थात ‘‘साकोसा’’, कोकणवासी, विदर्भ-मराठवाडावासी आणि खानदेशमधून शहरात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांमध्ये चांगले काम करणाऱ्या एका प्रतिनिधीची स्वीकृत सदस्यपदी वर्णी लागू शकते. तसेच, अन्य राज्यातून मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करणारे अमराठी समाजाला म्हणजेच जैन-मारवाडी-राजस्थान-गुजराती- उत्तर भारतीय आणि दक्षिण भारतीय समाजातून समाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीमत्वाला स्वीकृत सदस्यपदी नियुक्ती देण्याचा विचार केला जात आहे.