सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकेवर सुनावणी

मुंबई : राज्यात गेल्या काही काळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. याबाबत आता महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घ्या असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

31 जानेवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका घ्या, कोर्टाचा आदेश
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यासाठी अखेरची तारीख सांगितली आहे. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका घ्या असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, पंचायत समितीच्या निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत पार पडणार आहेत.

याआधी दिली होती 4 महिन्यांची मुदत
याआधी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 4 महिन्यात या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र पावसामुळे आणि इतर कारणामुळे निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित निकालामुळे 2022 पासून या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. मात्र आता कोर्टाने निवडणूक घेण्याचे अंतिम आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता पुढील 4 महिन्यांमध्ये या निवडणुका पार पडणार आहेत.

हेही वाचा : मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण चालू

कोर्टाची महत्त्वाची सूचना
कोर्टाने आज निवडणुकीसाठी स्पष्ट वेळापत्रक घालून दिलं आहे. याआधी दिलेली चार महिन्यांची दिलेली मुदत संपल्यावर अर्ज दाखल केल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाने EVM कमी, बोर्ड परीक्षा आणि स्टाफ कमी आहे अस कारण आज कोर्टाला सांगितलं, मात्र कोर्टाने बोर्ड परीक्षेचं कारण फेटाळून लावलं तर बाकी दोन कारणासाठी सूचना दिल्या आहेत. प्रभाग रचना 31 ऑक्टबर 2025 पर्यंत पूर्ण झाल्याचं पाहिजे अस कोर्टाने सांगितलं आहे. तसेच नोव्हेंबर महिन्यात EVM पूर्तता झाली पाहिजे असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

34 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर
काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने 34 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर केलं होतं. रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, घाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा या ठिकाणी पुरुष मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण तर रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड या ठिकाणी महिला मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण असणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा