महापालिका आयुक्तांना राज्य सरकारचा दणका

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त वाढीव बांधकामासाठी निश्चित केलेला विकास हक्क हस्तांतरण (‘स्लम टीडीआर’) चा प्राधान्यक्रमाचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे.प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. महापालिकेचे परिपत्रक नियमावलीशी विसंगत आहे असे सांगत राज्याच्या नगरविकास खात्याने आयुक्तांचे परिपत्रक पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केले आहे. नगरविकास खात्याने आयुक्तांना हा मोठा दणका असल्याचे मानले जात आहे.

महापालिका आयुक्तांनी काही जणांना डोळ्यासमोर ठेवून टीडीआर प्राधान्यक्रमाचा निर्णय घेतला होता. तो रद्द करण्यासाठी भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. आयुक्तांचा प्राधान्यक्रमाचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केल्याची माहिती भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी दिली. त्यांनी राज्य सरकारचा आदेशच दिला आहे.

एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2 डिसेंबर 2020 रोजी मंजूर झाली आहे. ती 3 डिसेंबर 2020 पासून अंमलात आली आहे. ही नियमावली पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रासाठीही लागू आहे. मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम करण्यासाठी वापरण्यात येणा-या टीडीआर अथवा प्रिमिअम एफएसआय वापरण्याबाबतचे कोणतेही प्राधान्यक्रम ठरवून दिले नव्हते. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणारा टीडीआर वापरण्याबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यासंदर्भात झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाने पुणे आणि पिंपरी महापालिका आयुक्तांना पत्र देवून वाढीव बांधकाम करण्यास परवानगी देताना एसआरए योजनेतील निर्माण होणा-या टीडीआरला प्राधान्य देण्याबाबतचे आदेश काढावेत अशी विनंती केली.