ग्राऊंड रिपोर्ट: स्पाईन रोड बाधितांच्या खांद्यावर बंदूक अन्‌ राष्ट्रावादीचे स्वार्थी राजकारण!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून ‘स्पाईन रोड’ विकसित करण्यात येत आहे. तळवडे येथील त्रिवेणीनगर चौकातून जाणाऱ्या या स्पाईन रस्त्यात बाधित होणाऱ्या एकूण १३२ रहिवाशांचा रखडलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न तब्बल १४ वर्षे प्रलंबित होता. २००५पासून २०१९ पर्यंत तीनवेळा विधानसभा आणि दोन वेळा महापालिका निवडणूक झाली. हा मुद्दा राजकीयदृष्टया राष्ट्रवादीच्या अजेंड्यावर राहिला. पण, सोडवला नाही. आता राष्ट्रवादीचेच शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे याच मुद्याचे पुन्हा राजकारण करु पाहात आहेत.

विशेष म्हणजे, १३२ पैकी १२६ रहिवाशांच्या पुर्नवसनासाठी आवश्यक असलेला पेठ क्रमांक ११ येथील ६२८२.७२ चौरस मीटर वाढीव क्षेत्रफळाचा भूखंड ‘पीसीएनटीडीए’ महापालिकेकडे हस्तांतरित केला. कागदोपत्री पडताळणी करुन बहुतांशी बाधित नागरिकांना ‘लीज डीड’ करुन देण्यात आले. आठ ते दहा बाधित नागरिकांच्या समस्या आहेत. त्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर सकारात्मक भूमिका घेतली जात आहे.
स्पाईन रोडची जागा ताब्यात नसताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सत्ताकाळातच कामाला सुरूवात करण्यात आली. बाधितांनी विरोध केल्यानंतर रस्त्याचे काम थांबवण्यात आले. आजपर्यंत रस्ता सुरू झालेला नाही. तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे माजी आमदार विलास लांडे या भागाचे प्रतिनिधीत्व करीत होते. त्यांच्या काळात बाधितांना न्याय मिळाला नाही. २०१७मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत त्रिवेणीनगर- तळवडे प्रभागातून राष्ट्रवादीचे चार नगरसेवक निवडून आले होते. असे असतानाही या रस्त्याचे काम मार्गी लागले नाही. अजित गव्हाणे ज्यावेळी स्थायी समिती सभापती होते. त्या काळातही स्पाईन रोड बाधितांचा प्रश्न सुटला नाही. असे असताना स्पाईन रोड बाधितांच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होत गव्हाणे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अजित गव्हाणे यांचा राजकीय स्टंट म्हणावा की स्वार्थाचे राजकारण… असा प्रश्न स्थानिक पातळीवर उपस्थित केला जात आहे.

वस्तुस्थिती काय सांगते?

स्पाईन रोड बाधितांना पर्यायी जागा देण्यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सत्ताकाळात २०१४ मध्ये ठराव करण्यात आला. त्या ठरावानुसार, ५०० चौरस फुट जागा बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ५०० चौरस फुट आणि त्यापैक्षा कितीही जास्त जागात बाधित असेल तर १ हजार चौरस फुट जागा देण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, एव्हढ्या कमी जागेत बाधित नागरिकांना परवानगी घेवून किमान हक्काचे घर उभारता यावे, अशी भूमिका घेत आमदार महेश लांडगे यांनी साडे बाराशे चौरसफूट परताव्याबाबत शासनदरबारी आग्रह धरला. राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन ठरावाविरोधात जागा बाधितांना साडेबाराशे चौरस फूट परताव्याचा विषय मंजुर करुन घेण्यात आला. त्यामुळे आज प्राधिकरणात मोक्याच्या ठिकाणी बाधित नागरिकांना भूखंड उपलब्ध झाले. तसेच, १३२ बाधित नागरिकांपैकी ७० बाधितांचे ‘लीज डीड’ करुन जागांचा ताबा देण्यात आला. उर्वरित १५ फाईलचे दस्तनोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे आणि १७ फाईल महापालिका प्रशासनाकडून पडताळणी सुरू आहे. ज्यांच्या घराच्या दोन फुटांवरुन रस्ता गेला आहे किंवा एकाच मालकाच्या नावाने दोन घरे आहेत, अशा तांत्रिक अडचणींमुळे काही बाधितांना प्रशासनाकडून अपेक्षा आहेत. त्यासाठी आमदार लांडगे यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू आहे, असा दावा स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते निलेश भालेकर यांनी केला आहे.

महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात काय केले?

राज्यात २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. अडीच वर्षे या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रमुख पक्ष होता. असे असतानाही अडीच वर्षांच्या काळात स्पाईन रोड बाधितांना न्याय मिळाला नाही. याउलट, भाजपा सत्ताकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पाईन रोड बाधितांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने भूखंड वाटपाला सुरूवात झाली. त्याची दस्तनोंदणीही सुरू आहे. पण, कागदोपत्री काही अडचणी असलेल्या बाधित नागरिकांच्या आंदोलनात सहभागी होत राष्ट्रवादीला या मुद्याचे राजकारण करावे लागते. ज्या समस्येचे मूळच राष्ट्रवादीच्या काळातील आहे, त्यासाठी अजित गव्हाणे यांना आंदोलन करावे लागणे म्हणजे ‘‘उंदराला मांजराची साक्ष’’ असा प्रकार आहे.