पिंपरी-चिंचवडमधील ‘टीडीआर’ घोटाळा : ‘खतरों के खिलाडी’ मात्र चिडीचूप!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात काँग्रेसचा एकही आमदार नाही. २०१७ च्या निवडणुकीत साधा एक नगरसेवकसुद्धा निवडून आला नाही. तरीही काँगेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्याच्या विधीमंडळ सभागृहात शहरातील ‘टीडीआर’ घोटाळ्याची चिरफाड केली. आयुक्तांपासून अधिकारी-नेते-पदाधिकारी यांचे अक्षरश: नाक दाबले. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत, प्रगतीशील आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषेत ‘फ्युचर सिटी’ असा लौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवडीची अब्रु हिवाळी अधिवेशनात चव्हाट्यावर आली. पण, भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ, विठ्ठल-रुक्मीनी मूर्तीपासून अगदी मास्क खरेदीपर्यंत ‘खतरों के खिलाडी’ असलेले माजी नगरसेवक, दबंग पदाधिकारी चिडीचूप कसे बसले? असा प्रश्न पिंपरी-चिंचवडकरांना सतावत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील डोळे पांढरे होतील, असा कोट्यवधी रुपयांचा ‘टीडीआर’ घोटाळा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर बोलताना चव्हाट्यावर आणला. ‘‘सरकारची नियत साफ असेल तर त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधीतावर कारवाई करावी’’ अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकर खडबडून जागे झाले.

पारदर्शी, पथदर्शी आणि गतीमान विकासाचे स्वप्न दाखवून २०१७ मध्ये सत्तेत आलेला भारतीय जनता पक्ष आता राज्याच्या सत्तेत आहे. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपाचा ‘वचक’ निश्चितच असेल, असे म्हणायला हरकत नाही. असे असतानाही मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा.लि. या संस्थेने महानगरपालिकेसोबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एक करार केला. त्यानुसार वाकडमधील भूखंडाच्या बदल्यात टीडीआर देण्यात आला. त्यामुळे तब्बल ६७१ कोटी रुपयांचा फायदा भूखंडमालक कंपनीचा होणार आहे. ही ‘डील’ अत्यंत जलदगतीने करण्यात आली. पण स्थानिक नेते, पदाधिकारी कुणीही चर्चा केली नाही. साधे महापालिका आयुक्तांना पत्रही काढले नाही. ‘इतना सन्नाटा क्यों भाई…’ असे म्हणण्याची वेळ आली.

हेही वाचा – संसद घुसखोरी प्रकरणातील आरोपींच्या चौकशीनंतर धक्कादायक माहिती समोर

शहरात भाजपाचे तीन आमदार आहे. आमदार महेश लांडगे, आमदार अश्विनी जगताप, विधान परिषदेच्या आमदार उमा खापरे यांनी अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूरात ठाण मांडले आहे. दुसरी, महायुतीत सत्ताधारी पक्ष राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार अण्णा बनसोडे आहेत. त्यांनाही ‘टीडीआर’ घोटाळ्यावर बोलता आले नाही. एव्हढेच काय, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार शहराचे ‘कारभारी’ आहेत. त्यांनाही या मुद्यावर बोलता आले नाही किंवा स्थानिक नेत्यांनी त्यांना तसे सूचवले नाही. याचे आश्चर्य वाटते.

दुसरीकडे, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला सत्ताकाळात गुडघ्यावर आणणाऱ्या स्थायी समितीच्या माजी सभापती सीमा सावळे असो किंवा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हितासाठी लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर असोत… कुणीही टीडीआर घोटाळ्यावर बोलले नाहीत. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनीही ‘शोध पत्रकारिता’ केली नाही. ‘टीडीआर’ धंद्यामध्ये स्थिर-स्थावर झालेले आजी-माजी नगरसेवक, महापौर, पदाधिकारी यांनाही बोलता आले नाही. कारण काय? तर प्रत्येकाची अडचण आहे… प्रत्येकाचे हात दगडाखाली आहेत. सगळे ‘खतरों के खिलाडी’ अगदी ‘सरेंडर’ झाले. कारण, प्रत्येकाला ‘टीडीआर’ आणि त्यातून मिळणारी बक्कळ कमाई यांची कल्पना आहे. पण, या सर्व प्रकरणामुळे शहराच्या नावाचा पुन्हा एकदा उद्धार झाला, हे मान्य करायला हवे.

सिंग इज किंग अल्सो…

‘‘टीडीआर घोटाळ्यामध्ये महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि संबंधित १० ते १२ अधिकारी घरी जावू शकतात’’ असा दावा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. त्यावर मनपा प्रशासनाने खुलासा केला. सर्व टीडीआर प्रक्रिया नियमानुसारच झाली आहे. त्या ठिकाणी २१ मजली व्यावसायिक इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला उत्पन्नात वाढ होणार आहे, असा दावा करण्यात आला. वास्तविक, शेखर सिंह उच्च विद्याविभूषित अधिकारी आहेत. आणखी सुमारे २५ वर्षे त्यांना करिअर करायचे आहे. त्यामुळे टीडीआर सारख्या विषयात ते ‘रिस्क’ घेतील असे वाटत नाही. जमीन मालकांनी ५० टक्के जागा व त्यावर २० टक्के बांधीव क्षेत्र महापालिकेस हस्तांतरित करुन देण्याची तरतूद आहे. समावेशक आरक्षण माध्यमातून आरक्षण विकसित झाल्यास भूसंपादनाचा व बांधकामाचा खर्च करावा लागत नाही. त्या बदलल्यात महापालिकेस हस्तांतरित केलेल्या क्षेत्राचा व बांधकामांचा जागामालकांना टीडीआर देण्याची तरतूद आहे, असे नियमांच्या चौकटीतील उत्तर आयुक्तांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. त्यामुळे जागा मालकाला क्लिन चिट मिळाली. याउलट, जर आयुक्तांनी हा निर्णय मागे घेतला किंवा स्थगिती दिली. तर जागा मालक न्यायालयीन लढाई करणार हे निश्चित आहे. ती प्रशासनाच्या अंगलट येणार आहे. त्यामुळे ‘सिंग इज किंग’ या उक्तीप्रमाणे टीडीआर घोटाळा केवळ चार दिवसांची चर्चा असेल, यात शंका नाही.