बिनविरोध : लोकशाहीचा सोपा मार्ग की धोक्याची वाट?

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे मावळात वाहत आहेत. अनेक गावांत, वॉर्डांत प्रचाराची धामधूम सुरू आहे; तर काही ठिकाणी मात्र शांतता आहे—कारण तिथे निवडणूकच झाली नाही. मतदान न होता नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले.
वरवर पाहता हे चित्र साधं वाटतं. समोर उमेदवारच नव्हता, मग बिनविरोध निवडून येणं स्वाभाविकच, असं म्हणता येईल. पण इथेच प्रश्न उभा राहतो—खरंच समोर कोणीच नव्हतं का, की कोणी उभं राहू दिलं गेलं नाही?

आपलं भारतीय संविधान स्पष्ट आहे. २१ वर्षांवरील, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या प्रत्येक नागरिकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. तरीही कागदपत्रांच्या अटी, प्रक्रियेतल्या अडचणी, अर्ज रद्द होणं—या सगळ्यामुळे अनेक इच्छुक निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जातात. त्यातच काही जण माघार घेतात. हा अधिकार त्यांना आहेच. पण जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी रद्द होते, माघारी घेतल्या जातात आणि शेवटी निवडणूक ठरवून बिनविरोध होते—तेव्हा ही केवळ प्रक्रिया राहत नाही, ती लोकशाहीसाठी चिंता ठरते.
मतदान हा केवळ अधिकार नाही, ते एक कर्तव्य आहे. नागरिकाला आपल्या मनपसंत उमेदवाराला निवडण्याची संधी मिळणं ही लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. बिनविरोध निवडणूक म्हणजे त्या संधीवर थेट गदा आणणं.

हेही वाचा – सरकारचं पुण्याला मोठं गिफ्ट! पुणे- अहिल्यानगर- छत्रपती संभाजीनगर संरक्षण कॉरिडॉरसह ‘जीसीसी हब’

यासाठीच ‘नोटा’चा अधिकार देण्यात आला—“कोणीच पसंत नसेल, तरी मतदान करा” या उद्देशाने. मग जिथे मतदानच होत नाही, तिथे नोटाचा अधिकार तरी कुठे उरतो?
अशा बिनविरोध निवडणुकांमागे आर्थिक, सामाजिक किंवा राजकीय दबाव असेल, तर तो वेळेत उघडकीस आणला गेला पाहिजे. मतदारांना लालूच देणं, उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडणं, निवडणूकच रोखण्याचे प्रयत्न—हे सगळं लोकशाहीला पोखरणारं आहे.
अशा प्रवृत्ती वाढू दिल्या, तर उद्या हाच प्रयोग विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांतही दिसेल—आणि तेव्हा नुकसान भरून न येणारं असेल.

हो, अपवादात्मक परिस्थितीत एखादी निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते. पण संपूर्ण निवडणूकच बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो स्वीकारार्ह नाही. जनतेला प्रत्यक्ष मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. लोकशाही टिकवायची असेल, तर तिची प्रक्रिया जिवंत ठेवावी लागते. निवडणूक रोखणाऱ्यांना थारा न देता, मतदारांच्या हक्कासाठी ठाम उभं राहणं ही काळाची गरज आहे. आज विचार केला नाही, तर उद्या निवडणूक उरेल की नाही—हा प्रश्न उभा राहील.

इतकेच…
धन्यवाद.

— हर्षल आल्पे

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा