भारताचा बांग्लादेश बद्दल एक निर्णय

बांग्लादेश : शेख हसीना सरकार कोसळल्यानंतर शेजारच्या बांग्लादेशात भारताविरोधात कारवाया वाढल्या आहेत. तिथल्या अंतरिम युनूस सरकारने अनेक निर्णयातून भारतविरोध दाखवून दिलाय. नुकताच बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी चीनचा दौरा केला. तिथे त्यांनी केलेलं एक वक्तव्य चर्चेच विषय बनलं आहे. भारतानेही बांग्लादेश बद्दल एक निर्णय घेतला आहे. याकडे प्रत्युत्तर म्हणून पाहिलं जात आहे. द इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्ट्नुसार भारताने बांग्लादेशच्या एक्सपोर्ट कार्गोसाठी ट्रांसशिपमेंटची सुविधा समाप्त केली आहे. या संदर्भात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स अँड कस्टमकडून नोटिफिकेशन जारी करण्यात आलं आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे बांग्लादेशचा भूतान, नेपाळ आणि म्यानमारसोबतचा व्यापार बाधित होऊ शकतो.

हेही वाचा – त्रिवेणीनगरमधील चौकांमध्ये दोन्ही बाजूंना ‘हाईट बॅरीगेट्स’

8 एप्रिलला CBIC कडून एक परिपत्रक जारी करण्यात आलं. त्यात म्हटलय की, 29 जून 2020 च पहिलं परिपत्रक रद्द करण्यात आलय. ट्रांसशिपमेंट सुविधेद्वारे भारतीय बंदर आणि विमानतळावरील लँड कस्टम स्टेशन्सचा वापर करुन बांग्लादेशला तिसऱ्या देशाला निर्यात करता येत होती. त्यामुळे बांग्लादेशचा भूतान, नेपाळ आणि म्यानमार या देशांसोबत सहज व्यापार सुरु होता. पण भारताने आता सुविधा बंद केल्यामुळे बांग्लादेशला फटका बसू शकतो.

मोहम्मद युनूस यांचं कुठलं वक्तव्य बांग्लादेशला भोवलं?
बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस हे 26 ते 29 मार्च दरम्यान चीन दौऱ्यावर गेले होते. तिथे त्यांनी भारताच्या ईशान्येकडच्या राज्यांबद्दल एक वक्तव्य केलं. भारताच्या ईशान्येकडची सात राज्य लँडलॉक्ड म्हणजे चारही बाजूंनी जमिनीनी घेरलेली आहेत. त्यांना थेट सागरापर्यंत जाण्याचा मार्ग नाही. या संपूर्ण क्षेत्राचे समुद्रमार्गे आम्हीच पालक आहोत. चिनी अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराची इथे मोठी संधी आहे असं वक्तव्य मोहम्मद युनूस यांनी केलं. बांग्लादेशच सध्याच धोरण चीनकडे झुकलेलं आहे. मोहम्मद युनूस यांचं हे विधान रणनितीक दृष्टीने भारतासाठी अत्यंत गंभीर बाब आहे. भारत सरकारने ट्रांसशिपमेंट सुविधा संपवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला युनूस यांच्या वक्तव्याची सुद्धा किनार असू शकते.