नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत-धर आक्रमक भूमिकेत: म्हणाल्या, ‘‘….असल्या प्रकारांना भीक घालत नाही’’!

मास्क खरेदी प्रकरणातील आरोपावरुन विरोधकांवर पलटवार

पिंपरी विधानसभा मतदार संघात राष्ट्रवादीविरुद्ध शिवसेना संघर्ष

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

‘‘माझे नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबत कोणताही आदेश अथवा पत्र मला मिळालेले नाही. किंबहुना मास्क खरेदी कथित घोटाळा प्रकरणात माझे पद रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना नाही. त्यामुळे पद रद्द झाल्याबाबत ‘सोशल मीडिया’वर आनंदोत्सव करुन बालबुद्धीच्या असल्या प्रकरांना मी भीक घालत नाही, आणि घालणार पण नाही,’’ अशी जहरी टीका राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत-धर यांनी केली आहे.

मास्क खरेदी प्रकरणात थेट संबंध असल्याचा आरोप होत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत-धर यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेचे जितेंद्र ननावरे यांनी सुलक्षणा यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. ननावरे यांना राष्ट्रवादीचेच माजी महापौर योगेश बहल यांची अप्रत्यक्ष ताकद असल्याचे बोलले जात आहे.

जगावर आलेल्या कोरोना महामारी च्या संकटांमध्ये मास्क सॅनिटायझरचा अत्यंत तुटवडा भासत होता. त्यावेळी माझ्या भावाच्या कंपनीकडे चांगल्या प्रतीचे मास्क उपलब्ध होते आणि महापालिका प्रशासनाच्या विनंतीला प्रतिसाद देवून प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या किंमतीमध्ये म्हणजेच त्यांना ज्या किमतीत आले होते. त्याच किंमतीमध्ये त्यांनी ते महापालिकेला पुरवठा केले. त्यावेळी अनेक लोकांनी साठेबाजार करून अव्वाच्या-सव्वा किमतीला मास्क विकले होते. मात्र, माझ्या भावाने सामाजिक देणे म्हणून आहे त्या किमतीला चांगल्या प्रतीचे मास्क झोपडपट्टीतील गोरगरीब जनतेला मोफत मिळावे म्हणून महापालिकेला दिले. त्याचा मला अभिमान आहेच.

वास्तविक, माझ्या भावाच्या कंपनीमध्ये इतर अनेक औषध आहेत. ज्याचा महापालिकेला रोज पुरवठा लागतो. परंतु, त्यापैकी एक औषधदेखील माझ्या भावाने महापालिकेला विकले नाही किंवा कुठल्याही निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊन पुरवठा केलेला नाही किंवा महापालिकेच्या हॉस्पिटल जवळच्या औषधांच्या दुकानांमध्ये देखील उपलब्ध नाही. ज्यावेळी ही टेंडर प्रक्रिया झाली त्यापूर्वीच माझ्या पतीने माझ्या भावाच्या कंपनीमधून राजीनामा दिला होता व त्यांचे शेअर्स देखील ट्रान्सफर केले होते. तसेच, माझ्या पतीने जे कंपनीला कर्ज दिले होते तेदेखील त्याच वेळी मिटवण्यात आले होते.

परंतु, कंपनीचा वार्षिक ताळेबंद जो आयकर विभागाला सादर करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत असते ती अजून फायनल न झाल्यामुळे विभागीय आयुक्तांना तो खुलासा पुरेसा वाटला नाही, असे माझे मत आहे. एकदा का वार्षिक ताळेबंद फायनल झाला, तर तो ROC वेबसाईटवर अपलोड होणारच आहे. त्यानंतर तो पब्लिक डॉक्यूमेंट असणार आहे, तेव्हा सत्य बाहेर येईलच. त्यामुळै या प्रकारांना मी कधीच भीक घालत नव्हते आणि घालणार पण नाही. काहींनी निकृष्ट दर्जाचे मास्क पुरवठा करून कोरोना काळातही आपला व आपल्या नातेवाईकांचा व्यवसाय कसा चालेल याच्यावरच लक्ष ठेवले, असा घणाघात केला आहे.