लालू यादवांवर नवीन संकट! रेल्वेच्या ‘लँड फॉर जॉब’ प्रकरणात सीबीआयला खटला चालवण्याची मिळाली परवानगी

नवी दिल्लीः रेल्वेतील ‘जॉब फॉर जमीन’ घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) केंद्र सरकारकडून मिळाली आहे. हे प्रकरण लालू प्रसाद देशाचे रेल्वेमंत्री असतानाच्या काळाशी संबंधित आहे आणि त्यामुळेच सीबीआयने त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती. सीबीआयने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद, त्यांची पत्नी राबडी देवी आणि इतर 14 जणांविरुद्ध रेल्वेतील त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते.

लालू प्रसाद यांची मुलगी मिसा भारती आणि रेल्वेचे माजी महाव्यवस्थापक यांचीही आरोपी म्हणून नावे आहेत. केंद्रीय एजन्सीने 23 सप्टेंबर 2021 रोजी रेल्वेतील कथित नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित प्राथमिक चौकशी नोंदवली होती, जी 18 मे रोजी एफआयआरमध्ये रूपांतरित झाली. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, उमेदवारांना ‘अनावश्यक घाईत’ रेल्वे अधिकार्‍यांनी अर्ज केल्याच्या तीन दिवसांच्या आत ग्रुप डी पदांवर पर्याय म्हणून नियुक्त केले होते आणि त्यानंतर, ‘स्वतः व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी’ त्यांची जमीन हस्तांतरित केली होती. हे हस्तांतरण राबडी देवी आणि मुली मीसा भारती आणि हेमा यादव यांच्या नावावर झाल्याचा आरोप एजन्सीने केला आहे. पाटणा येथील सुमारे १.०५ लाख चौरस फूट जमीन प्रसादच्या कुटुंबीयांनी विक्रेत्यांना रोख रक्कम देऊन संपादित केल्याचा आरोप एजन्सीने केला आहे.