आता एक कोटीच्या रकमेपुढील निविदेसाठी सात सदस्यीय समितीची मान्यता घ्यावी लागणार

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत. निविदेतील अटी व शर्ती निश्चित करणे, संबंधित ठेकेदारांकडील कर्मचारी यांना विहीत नियमानुसार वेतन, विमा, भविष्य निर्वाह निधीची पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या त्रुटी दूर करुन तपासणी होण्यासाठी आयुक्त राजेश पाटील यांनी शहर अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठित केली. विभागप्रमुखांना एक कोटी रुपयांच्या रकमेवरील सर्व निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यापूर्वी या समितीची पूर्व मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

शहर अभियंता राजन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. त्यात मुख्यलेखापरिक्षक प्रमोद भोसले, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे, दक्षता व गुण नियंत्रणचे कार्यकारी अभियंता शिरीष पोरेड्डी, कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर, कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप सदस्य तर संबंधित विभागाचे प्रमुख सदस्य सचिव असणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कामकाजाचा वाढता व्याप, दिवसें-दिवस वाढत जाणारी लोकसंख्या यांना नागरी सेवा व सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकामी, तसेच जलदगतीने विकास कामे होण्यासाठी महापालिका मुख्य कार्यालयातील स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, इतर विभागाकडून अनेक प्रकारच्या निविदा काढल्या जातात.

निविदेतील अटी-शर्ती यांच्या कायद्यातील तरतूदी तपासणी करणे, त्याचप्रमाणे ज्या निविदेमध्ये एक कोटी रुपये पुढील रकमांचा देखील समावेश असतो. अशा निविदा अंतिम मंजुरीकामी संबंधित विभागप्रमुख, त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त यांच्या मान्यतेने स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतात. अशी निविदा प्रक्रिया पार पाडताना निविदा प्रक्रियेतील अनेक त्रुटी आढळून येतात.

निविदेतील अटी व शर्ती निश्चित करणे, संबंधित ठेकेदारांकडील कर्मचारी यांना विहीत नियमानुसार वेतन, विमा, भविष्य निर्वाह निधीची पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या त्रुटी दूर करुन तपासणी होण्यासाठी शहर अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठित केली आहे. यापुढे विभागप्रमुखांनी एक कोटी रुपयांच्या रकमेवरील सर्व निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यापूर्वी या समितीची पूर्व मान्यता घ्यावी. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तांच्या मान्यतेने विषयपत्र स्थायी समितीकडे पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच केंद्र शासन, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणा-या निविदा प्रक्रियेतील आदेश, सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी या समितीची राहील असे आयुक्त पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.