प्राधिकरणाचे विलिनीकरण म्हणजे भुमीपुत्रांवर अन्याय – सदाशिव खाडे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

प्राधिकरणाच्या मालमत्ता, जमिनी आणि ठेवींवर महाविकास आघाडीचा डोळा

पिंपरी / महाईन्यूज

पन्नास वर्षांपुर्वी स्थापन झालेल्या पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची अंदाजे पंचवीस हजार कोटींहून जास्त मालमत्ता आहे. एकवर्षापूर्वी जवळपास पाचशे कोटींच्या ठेवी होत्या. अद्यापही प्राधिकरणाकडून भुमीपुत्रांना साडेबारा टक्केचा परतावा देणे बाकी असतानाही प्राधिकरणाचे विलिनीकरण पीएमआरडीमध्ये करणे म्हणजे प्राधिकरणाच्या मालमत्ता, जमिनी आणि ठेवींवर महाविकास आघाडीचा डोळा आहे, अशी प्रतिक्रिया प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.

प्रसिध्दी पत्रकात खाडे यांनी म्हटले आहे की, प्राधिकरणाची स्थापना झाली तेंव्हापासून अकरा हजार घरे पुर्ण झाली. मला अठरा महिण्यांचा अध्यक्षपदाचा कालावधी मिळाला. या अल्पकालावधीत 16 हजार घरांचे नियोजन केले होते. त्यापैकी वाल्हेकरवाडीतील 1075 घरांची योजना आणि सेक्टर 12 मधिल 4800 घरांची योजना पुर्णत्वास गेली आहे. लाभांर्थ्यांची प्रारुप यादी देखिल जाहिर झाली आहे. सेक्टर क्र. 12 मधिल नियोजित प्रकल्पातील उर्वरीत 9000 घरांचे नियोजन केले होते. मोशी येथे उभारण्यात येणारे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, इंद्रायणीनगर येथिल नियोजित डी. सी. सर्कलची सर्व विकासकामे पुर्ण झाली आहेत. असे अनेक प्रकल्प पुर्णत्वाच्या टप्प्यात आहेत. या सारखेच अनेक व्यावसायिक व वाणिज्यिक प्रकल्प अल्पावधीतच पुर्ण होणार आहेत. या प्रकल्पांवर प्राधिकरणाने हजारो कोटींचा खर्च केला आहे. हा सर्व खर्च पिंपरी चिंचवड शहरातील कष्टकरी, कामगारांच्या श्रमातून, करातून जमा झालेल्या निधीतून केला आहे. साडेबारा टक्क्यांचा परतावा देण्याअगोदर पुर्ण होणारे हे प्रकल्प पीएमआरडीएकडे देणे म्हणजे भुमीपुत्रांवर आणि कष्टक-यांवर अन्यायकारक ठरेल. आतापर्यंत पिंपरी चिंचवड शहराला सौंदर्याचे व स्वच्छतेचे राज्य आणि केंद्र सरकारची अनेक बक्षिसे मिळाली आहेत. यामध्ये प्राधिकरणाचा नियोजित विकास प्रकल्पांचा मोठा वाटा आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणाची स्वतंत्र ओळख पुसली जाईल.

माझ्या कालावधीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत 1972 ते 84 या कालावधीत ज्या शेतक-यांच्या जमिनी प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. त्या भुमिपुत्रांना साडेबारा टक्यांचा परतावा देण्याचा निर्णय झाला होता. या बैठकीस मी स्वता: आणि आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, सीईओ प्रमोद यादव, नगर विकास विभागाचे सचिव नितीन करीर आदी उपस्थित होते.

तसेच प्राधिकरणाच्या काही जागांवर शहरातील कष्टकरी कामगारांनी गुंठा, अर्धागुंठा जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. या अनाधिकृत घरांना दंडात्मक कारवाई करुन अधिकृत करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. यामध्ये दिड गुंठ्यापर्यंतच्या घरांना अधिकृत करण्यात येणार होते. यातील एस. सी. ; एस. टी ; एन. टी ; ओबीसी आणि आर्थिक मागास गटात असणा-या मिळकत धारकांना ‘शून्य’ टक्के दंड आणि इतरांना रेडीरेकनरच्या दहा टक्के दंड आकारुन दिड गुठ्यांपर्यंतची घरे नियमित करण्यात येणार होती. याचा फायदा जवळपास 40 हजार कुटूंबाना होणार होता. आता प्राधिकरण पीएमआरडीए मध्ये विलीनीकरणाच्या निर्णयामुळे भुमीपुत्रांच्या साडेबारा टक्यांचा आणि कष्टक-यांच्या अनधिकृत घरांचा प्रश्न आणखी जटिल होईल. अद्यापही अनेक पेठा अविकसित आहेत. विकसित पेठांमध्ये अनेक मोकळे प्लॉट प्राधिकरणाच्याच ताब्यात आहेत या ठिकाणी अतिक्रमण होईल. अविकसित पेठांमध्ये अनाधिकृत बांधकामे आणि झोपडपट्टी उभी राहिल यामुळे शहराचा बकालपणा वाढेल.

पीएमआरडीएचे कार्यक्षेत्र पुर्ण पुणे जिल्हा आहे. वीस वर्षांपुर्वी स्थापन झालेल्या या संस्थेत अद्यापही पुरेसे कर्मचारी नाहीत. ते एवढ्या मोठ्या कार्यक्षेत्रावर नियंत्रण ठेऊ शकतील असाही प्रश्न सदाशिव खाडे यांनी उपस्थित केला आहे.