‘निवडणुका जाहीर करा’, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; ‘निवडणुका १५ दिवसांत जाहीर होणे कठीण’

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

करोनाची साथ, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विविध पातळ्यांवर सुरू असलेली लढाई यासारख्या मुद्द्यांच्या पार्श्भूमीवर राज्यात दीर्घ काळापासून रेंगाळलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. जुन्या प्रभागरचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणाविना हा कार्यक्रम जाहीर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदेशामुळे मुंबई महापालिकेसह अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आता राज्य निवडणूक आयोग कधी जाहीर करतो, याकडे तमाम राजकीय पक्ष तसेच मतदारांचेही लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी, ओबीसी आरक्षणविनाच निवडणुका होणार असल्याने राजकीय पक्षांत आरोपप्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. ए.एम.खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. अभय ओक आणि न्या. सी.टी.रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने बुधवारी हा आदेश दिला. महाराष्ट्रातील सुमारे २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळापासून प्रलंबित असून त्यापैकी काही निवडणुका तर दोन वर्षांपासून लांबल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशासह वेळोवेळी निर्देश देऊनही त्यांचे पालन झालेले नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३-ई आणि २४३- यू आणि महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलम ४५२ अ (२) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कायद्यांतील इतर तरतुदींनुसार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुका विनाविलंब झाल्याच पाहिजे, असे २००६ सालच्या किशनसिंह तोमर विरुद्ध अहमदाबाद महापालिका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग पावले टाकत होते; पण राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्ती कायद्यांनुसार प्रभागांची फेररचना होईपर्यंत निवडणुका घेणे शक्य नव्हते, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने आपले आदेश दिले. प्रभाग फेररचना ही निरंतर प्रक्रिया असून ती महाराष्ट्र शासनाला याचिका निकाली निघाल्यानंतर पुढे सुरू ठेवता येईल. तशी फेरचना केवळ भविष्यातील निवडणुकांसाठी लागू होईल. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील. ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित तिहेरी चाचणीच्या अटीची पूर्तता झाल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसींसाठी आरक्षित २७ टक्के जागा सामान्य प्रवर्गासाठी खुल्या करुन राज्य निवडणूक आयोगाने आजपासून दोन आठवड्यांच्या आत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अधिसूचित करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांमध्ये मुंबई महापालिका कायदा, महाराष्ट्र महापालिका, महाराष्ट्र नगरपालिका, नगर पंचायत, औद्योगिक वसाहती कायदा, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यांतील विविध कलमांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. घटनात्मक तरतुदीनुसार प्रभाग फेररचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाला असलेले अधिकार ११ मार्च २०२२ रोजी आणलेल्या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे काढून घेण्यात आल्याच्या मुद्यावर या याचिकांत प्रामुख्याने भर दिला होता. या मुख्य मुद्याच्या सखोल अध्ययनाची आवश्यकता असल्यामुळे या याचिकांवरील सुनावणी पुढेही सुरू ठेवावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘निवडणुका १५ दिवसांत जाहीर होणे कठीण’

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ, २० महापालिकांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करा, असा होत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता निवडणुका तात्काळ १५ दिवसांत जाहीर केल्या जातील, असा यातून कुणी अर्थ काढत असल्यास ते चुकीचे ठरेल, असे राज्य निवडणूक आयोगातील अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र टाइम्सला सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र ११ मार्च २०२२ रोजी विधानसभेत कायदा संमत केल्यानंतर ही प्रक्रिया बंद पडली. ती प्रक्रिया आता सुरू होणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २० पैकी १४ महानगर पालिकांच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मात्र त्याबाबतचा अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. सहा महापालिकांच्या प्रभाग फेररचनेची प्रक्रियाच सुरू झालेली नाही. तसेच २१० नगरपालिकांच्या फेररचनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना व हरकती मागवलेल्या आहेत. त्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी आहे, असे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या फेररचनेचा कार्यक्रमच अद्याप जाहीर केला गेलेला नाही. तसेच अनुसूचित जाती व जमातींच्या मतदारसंघ आरक्षणाची सोडतही झालेली नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यात ही निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलेले आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.