मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor textमुंबई : मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाची घेतलेली भूमिका यामुळे राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. जरांगे येत्या 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत येऊन हे उपोषण चालू करणार आहेत. मात्र न्यायालयाने त्यांना मुंबईत येण्यास मनाई केल्यानंतर वातावरण जास्तच तापले आहे. असे असतानाच आता समोर मोठी माहिती समोर आली आहे. आज (26 ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि त्यासाठी चालू असलेल्या प्रक्रियेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांबाबत मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माहिती दिली आहे.
हेही वाचा      :          ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये जनसामान्यांच्या संकल्पनांचे प्रतिबिंब असावे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
शिंदे समितीस देण्यात आली मुदतवाढ
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना, मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेटमधील नोंदीनुसार आम्हाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी जरांगे यांची आहे. याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहेत. हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या समितीला आता आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हैदराबादच्या गॅझेटचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. कारण ही प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. जरांगे यांनीच केलेल्या मागणीनुसार शिंदे समितीला मुदतावाढ देण्यात आली आहे, असे राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.
सरकार आरक्षणाबाबत नकारात्मक नाही
मला वाटतं जरांगे यांची जी लढाई चालू आहे, त्याबाबत आम्ही चर्चा केली आहे. सर्वांचीच भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. महाविकास आघाडीला हे आरक्षण टिकवण्यात अपयश आले. पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. या सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण अजूनही टिकूनही आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत शासनाची कोणतीही नकारात्मक भूमिका नाही. फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवून हे काम करावे लागेल, असेही राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.