ऐतिहासिक निर्णय! कर्नाटकातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आता तृतीयपंथीयांना १ टक्का आरक्षण

बंगळुरू – सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना १ टक्का आरक्षण देणार असल्याची माहिती कर्नाटक सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात बुधवारी दिली आहे, अशा प्रकारचे आरक्षण ठेवणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या ‘जीवा’ या संस्थेने या आरक्षणाबाबत याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवालस ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कर्नाटक सरकारच्या वकीलाने सांगितले की, कर्नाटक सरकारने नुकतीच कर्नाटक सिव्हिल सर्विसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) १९७७ या कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्का जागा राखीव ठेवण्यासाठी बदल केला आहे.

दरम्यान, केंद्रीय सेवांमध्ये देखील तृतीयपंथीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोगाने सादर केला. त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात येतील, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले. येत्या ३ आठवड्यांमध्ये त्यासंदर्भातला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे देखील केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.