राज्य सरकारचा मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ओबीसी नेते या निर्णयाला विरोध करत आहेत. मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी लढाई लढणार असा निर्धार केला आहे. त्यानंतर आता जालन्यात बोलताना मनोज जरांगे पाटलांनी 32 टक्के आरक्षणातील सर्व प्रवर्ग रद्द करा अशी मागणी केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

50% च्या वर गेलेले आरक्षण टिकत नाही – जरांगे पाटील
आज 10 टक्के मराठा आरक्षणाबाबत कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, कमिशनने मराठा समाज मागास सिद्ध केलेला आहे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. परंतु जे दहा टक्के आरक्षण दिले आहे, ते 50 टक्क्यांच्या वर आहे. त्यामुळे आम्ही वारंवार सांगत आहे की 50% च्या वर गेलेले आरक्षण टिकत नाही. देणारे तेच आहेत आणि घेणारे तेच आहेत, सगळे सरकारचेच लोक आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण हक्काचं आहे आणि ते मिळवलं आहे.

हेही वाचा : मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण चालू

मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण कसं पुरेल?
पुढे बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘मराठ्यांना एक आरक्षण आहे, दोन आरक्षण आहे, तीन आरक्षण आहे असं जर प्रत्येक क्षेत्रात वाटत असेल आणि त्या क्षेत्रातून सुद्धा जर असे प्रश्न विचारले जात असतील, तर हे वेदनादायी आहे. आमचा समाजच तेवढा शिल्लक आहे त्यामुळे 10% पुरत नाही. ओबीसीत असून सुद्धा संख्येने आम्ही संपूर्ण राज्यात 50 55% आहे. या समाजाला दहा टक्के आरक्षण कसं पुरेल? त्यामुळे तुम्हाला दोन-तीन प्रकारचे आरक्षण आहे असं म्हणणं नेत्यांना शोभत नाही.’

32 टक्के आरक्षणातील सर्व प्रवर्ग रद्द करा – जरांगे पाटील
जरांगे पाटलांनी पुढे बोलताना म्हटले की, ‘मराठा धरून ओबीसी लोकसंख्या 60% आहे. बत्तीस टक्के आरक्षणात तुम्ही वेगळे प्रवर्ग केले, ते सगळे प्रवर्ग रद्द करायला पाहिजेत. ओबीसींसाठी 32 टक्के खुलं आरक्षण पाहिजे. आमच्यातरी नोंदी आहेत, तुमच्या तर नोंदी नाहीत, काहीही नाहीत’ असा टोलाही जरांगे पाटलांनी छगन भुजबळ यांना लगावला आहे.