महत्त्वाची बातमी : फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसारच मेंटेनन्स; सहकार न्यायालयाचा निर्णय

पुणे : अपार्टमेंटमध्ये सदनिकांच्या क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) आकारण्याचा निकाल सहकार न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे अपार्टमेंटमधील कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे. हा निकाल फक्त अपार्टमेंटशी संबंधित असून, सोसायट्यांच्या देखभाल शुल्काशी त्याचा कोणताही संबंध नाही.

राज्य सरकारने अपार्टमेंट कायद्यात सुधारणा करून अपार्टमेंटधारकांना सहकार विभागाकडे दाद मागण्याचा पर्याय खुला केला. जुलै २०२०मध्ये हा निर्णय झाल्यानंतर ‘ट्रेझर पार्क’मधील रहिवासी नीलम पाटील, प्रमोद गरड, अतुल इटकरकर, प्रवीण भालेराव आणि नरेंद्र चौधरी यांनी सहकार विभागाचे उपनिबंधक दिग्विजय राठोड यांच्याकडे या विषयावर दाद मागितली. त्यावर राठोड यांनी जुलै २०२१मध्ये अपार्टमेंटधारकांना मेंटेनन्स हा अपार्टमेंट क्षेत्रफळानुसार काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्शाच्या टक्केवारीनुसार आकारण्यात यावा, असा निकाल दिला. या निकालाविरोधात ‘ट्रेझर पार्क’मधील तीन-चार बीएचके सदनिकाधारकांनी पुण्यातील सहकार न्यायालय क्रमांक दोन येथे अपील केले. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर उपनिबंधकांनी दिलेला निकाल कायम ठेवला. अपार्टमेंट कायद्यातील ‘कलम १०’प्रमाणे अपार्टमेंटधारकांना मेंटेनन्स हा सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार आकारण्याचा निर्णय दिला आहे.

‘ट्रेझर पार्क’मधील रहिवासी नीलम पाटील म्हणाल्या, ‘या निकालामुळे राज्यातील सुमारे ५० हजारांपेक्षा अधिक अपार्टमेंटधारक आणि पुण्यातील सुमारे दहा हजार अपार्टमेंटधारकांना दिलासा मिळाला आहे. अनेक अपार्टमेंटचे अध्यक्ष आणि सचिव हे सोसायटीचे नियम लावून, सर्वांना समान मेंटेनन्स आकारत होते. या निकालामुळे संबंधितांना चपराक बसली आहे. ‘ट्रेझर पार्क’बाबत उपनिबंधक राठोड यांनी निकाल दिल्यानंतर त्या निकालाची अंमलबजावणी होत नव्हती. कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांकडून जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांप्रमाणे मेंटेनन्स घेण्यात येत होता. सहकार न्यायालयाच्या निकालामुळे अपार्टमेंटमधील कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे.’

या प्रकरणामध्ये शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय शिंदे आणि वाईचे माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांचे सहकार्य लाभले. या दाव्याच्या सुनावणीमध्ये पाटील यांनी स्वतः एक तास न्यायालयात बाजू मांडली. इटकरकर यांच्या वतीने अॅड. आदित्य कानिटकर यांनी, तर गरड यांच्या वतीने अॅड. हिंगे यांनी बाजू मांडली.