तळेगाव दाभाडे म्हाडा प्रकल्पातील सदनिकांच्या किमती वाढल्याने अधिकाऱ्यांना घेराव घालून केले आंदोलन

पिंपरी : पुणे गृहनिर्माण मंडळातर्फे (म्हाडा) तळेगाव दाभाडे येथील प्रकल्पाची २०१६ ची सोडत काढण्यात आली. सोडतीच्या जाहिरातीत घराची किंमत १४ लाख रुपये होती. मात्र; अचानक ‘म्हाडा’ने अडीच लाख रुपये वाढवून १६ लाख ५० हजार रुपये किंमत केली आहे. संबंधित लाभार्थी सदनिकाधारकांनी पुणे म्हाडा कार्यालयात अधिकाऱ्यांना घेराव घातला आणि जाब विचारला.

या गृहनिर्माण योजनेत ७९६ घरे आहेत. ‘म्हाडा’तर्फे २०१६ ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यात बांधकाम सुरू असलेल्या सुमारे ३०.६७ चौरस मीटर सदनिकेची किंमत १४ लाख रुपये नमूद केली होती. ती आता सुमारे १६ लाख ५० हजार रुपये केली आहे. यावर ‘म्हाडा’ने नमूद केले की, रेरा, जीएसटी, पार्किंग, पाण्याचा भार, वाढलेले बांधकाम साहित्याचे भाव, वाढलेले मजुरीचे दर आदींमुळे सदनिकेच्या किमतीत वाढ झाली आहे.

लाभार्थ्यांच्या तक्रारी
‘आमचे उत्पन्न अत्यल्प असून, त्यासोबतच आता गृहकर्जाचे हप्ते आणि मी सध्या राहत असलेल्या घराचे भाडेदेखील मला भरावे लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मला महारेराच्या मुदतीनुसार ३० जून २०२३ पर्यंत माझ्या हक्काच्या सदनिकेचा ताबा द्यावा अथवा ताबा देईपर्यंत घरभाडे मिळावे,’ अशी सामूहिक मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे. गृहकर्जाच्या नियमानुसार ९० टक्के बांधकाम पूर्ण होऊन, खरेदीखत किंवा करारनामा होत नाही. तोपर्यंत बँक पुढील हप्ता देण्यास तयार होत नाही, अशी लाभार्थ्यांची तक्रार आहे.

काय आहे प्रकार?

‘‘म्हाडा कार्यालयाने प्रत्येक इमारतीनुसार बनवलेल्या ‘व्हॉट्सॲप’ ग्रुपवर बेनामी असलेले एक पत्रक पोस्ट केले होते. ज्यात सुधारित रक्कम म्हणून २.५ लाख रक्कम वाढवून सांगून गॅलरी हे वाढीव क्षेत्र असल्याचे दाखवले होते. यासंदर्भात कोणताही सदनिकाधारक वाढीव २.५ लाख रुपये रक्कम भरण्यास अजिबात तयार नाही. प्लॅननुसार गॅलरी ही सदनिकेत आधीपासूनच आहे आणि सॅम्पल फ्लॅटमध्येसुद्धा एकूण क्षेत्र तेवढेच असून, गॅलरीदेखील आहे. इमारत बांधणी नियमानुसार गॅलरीशिवाय इमारत होऊच शकत नाही, असे लाभार्थ्यांनी म्हटले आहे.

दहा दिवसांत निर्णय घेणार

तळेगाव दाभाडे प्रकल्पातील सदनिकांच्या किमतीत अडीच लाखांची वाढ केली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी वाढीव किंमत माफ करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीचे निवेदन स्वीकारले आहे. याबाबत प्रस्ताव तयार करून, म्हाडाच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल. पुढील दहा दिवसात निर्णय घेण्यात येईल, असे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

या आहेत मागण्या –

सदनिकेचा ताबा ‘रेरा’च्या नियमाप्रमाणे असलेल्या मुदतीत देण्यात यावा.

योजना आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असून, त्यास केंद्र सरकारचे (पंतप्रधान आवास योजना) अनुदानदेखील द्यावे.

वाढीव एरिया तसेच वाढीव रक्कम रद्द करावी, तसेच शेवटचा संपूर्ण हप्ता माफ करावा.

एकूण १० टक्के रक्कम कमी करावी.

ताबा देईपर्यंत लाभार्थ्यांना घरभाडे द्यावे.