‘एफडीआर’ घोटाळ्यातील ठेकेदारांना भाजपच्या ‘स्थायी’ सभापतीचे पाठबळ!

ठेकेदारांकडून नव्याने एफडीआर, बॅंक गॅंरटी घेण्यास मान्यता, अर्धवट कामे पुर्ण करणार

पिंपरी |महाईन्यूज|

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या बोगस एफडीआर आणि बॅंक गॅंरटी घोटाळ्यातील ठेकेदारांना स्थायी समिती सभापतींनी पाठबळ दिले आहे. पालिकेच्या स्थापत्यसह अन्य विभागातील कामांचे आदेश दिलेल्या आणि अर्धवट कामे केलेल्या त्या ठेकेदारांकडून नव्याने एफडीआर व बॅंक गॅंरटी घेण्यात येणार आहे. तसेच त्याच ठेकेदारांकडून अर्धवट कामे पुर्ण करुन घेण्यास स्थायी समितीने आज (बुधवारी) झालेल्या बैठकीत ऐनवेळी मान्यता दिली. दरम्यान, त्या ठेकेदारांना सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी पाठिशी घालत असून कारवाईचा केवळ फार्स केला आहे.

महापालिकेच्या विविध विकास कामांच्या निविदा भरताना ठेकेदारांना सुरक्षित रक्कम म्हणून रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देणे बंधनकारक असते. त्या कामांच्या निविदांसाठी ठेकेदार एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी दिली जाते. मात्र, स्थापत्यसह अन्य विभागातील 18 ठेकेदारांनी 107 कामांचे त्यांनी दिलेले एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी आयुक्तांनी केलेल्या चाैकशीत बोगस आढळून आले. त्या अठरा ठेकेदारांची नावे पालिकेने जाहीर केली. त्यांना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले. त्या सर्व ठेकेदारांवर फाैजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश स्थायी समितीने आयुक्तांना दिले होते.

तसेच स्थापत्यसह विद्युत, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, जलनिःसारण विभागाकडून अद्यापही एफडीआ आणि बॅंक गॅंरटी प्रकरणाची तपासणी सुरु आहे. मात्र, खोटी एफडीआर आणि बॅंक गॅंरटी दिलेल्या ठेकेदारांवर काळ्या यादीत टाकण्याची प्रशासनाने केलेली कारवाई कायम ठेवावी. परंतू, सध्यस्थितीत सुरु असलेली विकास कामे थांबवू नयेत. यासाठी स्थायी समितीने ऐनवेळी ठराव मंजूर करत ठेकेदारांना कामे करण्याची मुभा दिली आहे.

दरम्यान, ज्या ठेकेदारांना कामाचे आदेश दिलेले नाहीत. त्याची कामे संबंधित निविदांमधील पात्र L2 ठेकेदारांकडून नियमानूसार करुन करारनामे करावेत. तसेच L2 ठेकेदारही अपात्र असल्यास L3 ठेकेदारांकडून वरील कामे नियमांनूसार करुन त्यांचे करारनामे करणार आहेत. विशेष म्हणजे बोगस एफडीआर आणि बॅंक गॅंरटी घोटाळ्यातील ज्या ठेकेदारांना कामांचे आदेश दिलेले आहेत. त्या सर्व अर्धवट कामे संबंधिताकडून नव्याने एफडीआर व बॅंक गॅंरटी घेण्यात यावी. त्यांच्याकडून सर्व कामे पुर्ण करुन घेण्यात यावीत, अशा ठराव स्थायी समितीने ऐनवेळी करत मान्यता दिली आहे. त्यामुळे घोटाळ्यातील ठेकेदारांना सत्ताधारी भाजप पदाधिकारी पाठिंशी घातल असल्याचे दिसत आहे.